Kirit Somaiya claimed that No proof of birth has been checked of Rohingya refugee : जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासनाला विचारला नागरिकत्वाचा जाब
Amravati Rohingya Refugee : बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांना जन्मदाखले देण्याचा प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी थेट अमरावती गाठून या प्रश्नावर प्रशासनाला जाब विचारला. जन्मदाखले देताना कोणत्याही प्रकारचे पुरावे अधिकाऱ्यांनी तपासलेले नाहीत. अमरावती जिल्ह्यात जवळपास १४ हजार ६४३ जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यातील ८ हजार ३५० जणांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत, असा आरोप किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून जिल्ह्यात वाटप केलेली सर्व प्रमाणपत्रे पुन्हा तपासण्याची मागणी केली आहे. ती त्यांनी मान्य केल्याचे किरीट सोमय्या यांनी सांगितले. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मालेगावनंतर अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांना जन्मदाखले देण्यात आल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाच्या अनुषंगाने त्यांनी सोमवार, दि. १३ जानेवारी रोजी अंजनगाव सुर्जी तहसील कार्यालयात भेट दिली, तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.
भारतीय नागरिकत्व देण्याचा हा मोठा घोटाळा आहे. भारतीय जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा १९६७ मध्ये हे दाखले देण्याचा अधिकार जिल्हा न्यायाधीशांना होता. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सुधारणा झाल्यानंतर हे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले. यानंतरच बांगलादेशी रोहिंग्यांना जन्मदाखले देण्यास सुरुवात झाली, असं सोमय्या म्हणाले.
राजकीय पक्षांचा सहभाग
यामध्ये काही पक्षांचे लोक, बांगलादेशी बॉर्डरवरील लोक या घोटाळ्यामध्ये आहेत. सुरुवातील मालेगावात हा प्रकार लक्षात येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी एसआयटी स्थापन केली. तर अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील अंजनगाव सुर्जी प्रकरणात चौकशी समिती नेमली आहे. जन्मदाखल्यांसाठी अर्ज करणारे हे ३० ते ७० वर्षे वयोगटातील आहेत. जिल्ह्यात जवळपास १४ हजार ६४३ जणांनी जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले. त्यातील एकानेही जन्मासंदर्भातील पुरावा सादर केलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला.
तर प्रमाणपत्र रद्द होणार
आतापर्यंत ८ हजार ३५० जणांना प्रमाणपत्र दिले आहेत. केवळ १४९ अर्जच रद्द केले आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रमाणपत्र वाटपासंदर्भात पुन्हा तपासणी करावी. आणि कागदपत्रे खोटे आढळल्यास प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केली असल्याचे ते म्हणाले.
