Concrete steps for sustainable development of the district : गतीमान आणि पारदर्शी प्रशासनाचा संकल्प करण्याचे आवाहन
Amravati जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाश्वत विकासाचे ध्येय समोर ठेवण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाईल. यासाठी प्रशासनाने गतिमान आणि पारदर्शी कामकाजाचा संकल्प करावा, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हा नियोजन भवन येथे शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विविध विकासकामांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांवर चर्चा झाली. जिल्हा नियोजनाचा निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीला खासदार बळवंत वानखडे, आमदार किरण सरनाईक, सुलभा खोडके, रवी राणा, प्रवीण तायडे, उमेश ऊर्फ चंदू यावलकर, राजेश वानखडे, केवलराम काळे, गजानन लवटे, प्रवीण पोटे पाटील, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, पोलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, धारणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के आदी उपस्थित होते.
Krushi Utpanna Bazar Samiti : बाजार समिती सभापती, उपसभापतींना लाच भोवली
बैठकीत जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची माहिती दिली. बैठकीत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील जानेवारीअखेर ३३०.७२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. अनुसूचित जाती उपयोजना म्हणून ५६.५५ कोटी रुपये तर आदिवासी घटक उपयोजना ४०.९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही बसवले जाणार आहे. चिखलदरा स्कायवॉकचे काम गतीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महानगरपालिकेच्या शाळांसाठी १६ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आले आहेत.
महापालिकेसाठी नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना मनपा आयुक्तांना देण्यात आल्या. महापालिका शाळा डिजिटल व अत्याधुनिक करण्यावर भर देण्यात येणार असून, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे पालकमंत्री म्हणाले.
Wardha DPC meeting : ४१६.५८ कोटींच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी
ग्रामीण रस्ते विकासासाठी: २१.४५ कोटी रुपये, यामध्ये ८३ कामे पूर्ण होणार असून ४०.३१ किमी रस्ते तयार होतील. इतर जिल्हा मार्गांसाठी: १४.१४ कोटी रुपये, ज्यामुळे २८ किमी रस्त्यांची सुधारणा होईल. १४ नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांसाठी: ११.८३ कोटी रुपये निधी मंजूर.
विद्युत विकासासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित होईल. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांसाठी प्राथमिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
सर्व कामे वेळेत आणि उच्च दर्जाची पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आले. अचलपूर येथील आरोग्य केंद्राची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मेळघाटातील दुर्गम २२ गावांमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी महावितरणला तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नदी, उपनद्यांचे खोलीकरण करून पाणी जिरवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. गाव तेथे स्मशानभूमी ही योजना प्रत्येक गावात लागू करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. मोर्शी मतदारसंघातील वन्यप्राण्यांच्या प्रश्नांवर लवकरच तोडगा काढला जाईल. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी घेतलेले हे निर्णय भविष्यात मोठी भूमिका बजावतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली.
२०२५-२६ वार्षिक योजनेसाठी प्रस्तावित तरतूद
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना: ४१७.७८ कोटी रुपये
अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम: १०२ कोटी रुपये
आदिवासी उपयोजना घटक कार्यक्रम: ११७.३८ कोटी रुपये
