Maharashtra will be the leader in developed India : ‘अमृतकाळ विकसित भारत-२०४७’ परिषदेचे उद्घाटन
अमृतकाळात भारताला सुबत्ता देणारा आणि पर्यायी इकोसिस्टीम तयार करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. राज्यांसाठीही यात महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याचा लाभ घेत महाराष्ट्रही विकासित भारत देशाच्या घोडदौडीत अग्रेसर होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मनी बी इन्स्टिट्यूटच्यावतीने येथील लक्ष्मीनगर परिसरातील सायंटिफिक सोसायटीच्या लॉनवर आयोजित ‘अमृतकाळ विकसित भारत -२०४७ परिषदे’ चे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केडिया सिक्युरिटीजचे व्‍यवस्‍थापकीय संचालक विजय केडिया आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे मुख्य व्यवसाय विकास व्यवस्थापक श्रीराम कृष्णन आणि मनी बी संस्थेच्या संचालक शिवानी दाणी- वखरे यावेळी उपस्थित होत्या.
Chandrashekhar Bawankule : जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळा होणार डिजीटल
गरीब, युवक, शेतकरी, महिला, शेती विकास, उत्पादकता, ग्रामीण समृद्धी आणि शाश्वतता, रोजगार आधारित विकास, मनुष्यबळ तयार करणे, नाविन्यपूर्ण गुंतवणूक, ऊर्जेची उपलब्धता आदी क्षेत्रांना अर्थसंकल्पाने व्यापले आहे, असंही ते म्हणाले.
शेतीची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टिने बियाणे, सिंचनाच्या सोयी, वीजेची उपलब्धता आदी एकात्मिक कार्यक्रम देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. याद्वारे १ कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. डाळी, तेलबियांचे उत्पादन वाढवून देशाला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी सहा वर्षांचा विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
A tigress is looking for a cub : गावांच्या वेशीवर ऐकू येते वाघीणीची डरकाळी
देशातील कापसाचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टिने येत्या पाच वर्षासाठी कापूस मिशन हाती घेण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातील कपाशी पिकाखालील ५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर घेण्यात येणाऱ्या कपाशी पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी याचा लाभ होईल. किसान केड्रीट कार्डची मर्यादा ३ लाखांवरुन ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देणे आदी महत्त्वाच्या तरतूदी अर्थसंकल्पात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राचा भारताच्या एकूण उत्पादन क्षेत्रात ३६ टक्के वाटा आहे. यावर लक्ष केंद्रीत करुन अर्थसंकल्पात या क्षेत्रात उत्पादन वाढ व रोजगार निर्मीतीसाठी १.५लाख कोटींच्या योजना आणल्या आहेत. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये (आयआयटी) विद्यार्थी क्षमता वाढविण्यासह वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात (एमबीबीएस) १० हजार जागा वाढविण्यात येणार आहे, याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
