Court comments on policy decided during tenure : कार्यकाळात ठरविलेल्या धोरणावर न्यायालयाचे ताशेरे
Nagpur बीड येथील सरपंच हत्येप्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडमुळे मंत्री धनंजय मुंडे आधीच अडचणीत आहेत. असे असताना आता नव्या एका प्रकरणामुळे मुंडेंच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. यावेळी उच्च न्यायालयानेच त्यांच्या कार्यकाळातील धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यावर राजकीय वर्तुळातून देखील प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे.
२०२३ मध्ये राज्य सरकारला कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल करण्याची गरज का पडली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे. यासंदर्भात राजेंद्र मात्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतील आरोपात तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सरकारला दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
Maharashtra State Handloom Corporation : राज्य सरकारच्याच भूखंडावर जप्तीची कारवाई
राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने २०१६ साली कृषी साहित्याच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे पाठविण्याची योजना सुरू केली होती. २०२३ मध्ये धनंजय मुंडे हे कृषीमंत्री असताना या योजनेत बदल करण्यात आला होता. यात शेतकऱ्यांना थेट पैसे हस्तांतरित करण्याऐवजी राज्य शासनाकडून स्वत: कृषी साहित्याच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेत बाजारमूल्यापेक्षा अधिक किमतीवर कृषी साहित्य खरेदी केले जात असल्याचा आरोप मात्रे यांनी याचिकेतून केला आहे.
२३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यात बदल करत डीबीटी योजना बंद केली. स्वत: कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य शासनाने १०३.९५ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला होता. १२ मार्च २०२४ काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्य शासनाकडून बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदीसाठी दीड हजार रुपये प्रतिपंप या हिशोबाने ८०.९९ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार होता. मात्र, शासनाने तीन लाख तीन हजार ५०७ पंप सुमारे १०४ कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले.
Divisional Commissioner of Nagpur : वाळूघाटासह गौणखनिज उत्खननावर आता ड्रोनद्वारे वॉच
याचिकाकर्त्यानुसार, शासनाला एक पंप तीन हजार ४२५ रुपयांमध्ये मिळाला. यवतमाळच्या एका दुकानात याच पंपाची किंमत दोन हजार ६५० रुपये होती. मोठ्या संख्येत पंपाची खरेदी होत असल्याने शासनाकडे वाटाघाटी केली. बाजारमूल्यापेक्षा कमी किमतीत पंप विकत घेण्याची संधी होती. मात्र शासनाने जास्तीची किंमत मोजत पंप खरेदी केले, असा आरोप याचिकाकर्त्याने लावला.
उच्च न्यायालयाने या आरोपांत तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. कृषी विभाग, कृषी उत्पादन विभाग यांना नोटीस बजावली. याचिकेवर पुढील सुनावणी २९ जानेवारी रोजी होणार आहे.
