Dharmapal Meshram also came forward for the common man : म्हणाले, सर्वसामान्यांना न्याय देण्याच्या शासन भूमिकेचे कठोर पालन करा!
Mumbai : CM म्हणजे कॉमन मॅन, तर DCM म्हणजे डेडीकेटेड टू कॉमन मॅन, अशी संकल्पना महायुती सरकारच्या काळात रुजली आहे. कामाचा फोकस हा सर्वसामान्य माणसावर करण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न यातून दिसतो आहे. आता महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम हेसुद्धा कॉमन मॅनला न्याय देण्यासाठी सरसावले आहे.
मुंबई येथील कार्यालयात अॅड. मेश्राम यांच्या दालनामध्ये बार्टी, पुणे यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. अनेक विषयांच्या अनुषंगाने बार्टीच्या कामकाजात सुधारणा होणे व सर्वसामान्यांना न्याय देण्याच्या शासन भूमिकेचे कठोर पालन करावे, असे निर्देश त्यांनी बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे व उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
Eknath Shinde : खुर्चीच्या मोहासाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही
नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये बार्टीच्या महासंचालकांसह आयोगाचे सदस्य सचिव संजय कमलाकर, आयोगाचे वरिष्ठ संशोधन अधिकारी उपस्थित होते. तसेच बार्टीच्यावतीने श्रीमती स्नेहल भोसले, विभाग प्रमुख (योजना), शिंदे, विभाग प्रमुख (संशोधन) व रविंद्र कदम, दादासाहेब गिते, उमेश सोनवणे असे विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
१४ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी बार्टीच्या माध्यमातून नागपूर येथील दीक्षा भूमीवर जवळपास ४००० पुस्तकांचे वितरण केले गेले. सदर पुस्तकांची विषय सूची कोणी ठरविली या विषयावर बार्टीचे निबंधक इंदिरा आस्वार यांनी १७.१०.२०१४ रोजीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार व त्यातील उप समितीच्या सूचनेनुसार ही विषय सूची ठरविल्याचे सांगितले. त्यावर आश्चर्य व्यक्त करत सन २०१४ ते २०२४ या कालावधीमध्ये अशा पध्दतीच्या नियामक मंडळाच्या बैठका का घेण्यात आल्या नाहीत, याचे स्पष्टीकरण व दि. १७.१०.२०१४ च्या बैठकीचे इतिवृत्त बार्टीला मागविण्यात आले.
सन २००४-२०१७ व २०१७-२०२१ या आर्थिक वर्षातील महालेखाकार, मुंबई यांनी केलेल्या लेखापरिक्षणातील आक्षेपांच्या संदर्भाने बार्टीने केलेल्या अनुवृत्ती पालन अहवाल अद्यापही स्वीकारला नाही. त्यावर बोट ठेवत आताच्या बार्टीच्या लेखाधिकारी योगिता झनपुरे यांनी स्वतःच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह तपशिलवार अहवाल आयोगास सादर करण्याचे निर्देश दिले.
Harshwardhan Sapkal : आजपर्यंत महिला सरसंघचालक का झाल्या नाहीत?
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक महाड, जि. रायगड येथील देखभाल व व्यवस्थापनाचा खर्च ६ करोड इतका निधी खर्च करण्यात आला. तपशिलवार माहिती बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी आयोगास सादर करावी, असे निर्देश दिले.
बार्टीच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या व सर्व योजनांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यात यावे. परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी IELTS व TOEFL परिक्षांचे मोफत कोचिंग व मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे, अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या संदर्भाने अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा जिल्हानिहाय आयोजित करण्यात यावी. ग्रामीण भागात प्रायोगिक तत्वावर मोफत अभ्यासिका सुरू करण्यात यावी, अशा सूचनादेखील आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी केल्या आहेत.
