Disqualification of sarpanch blocking public works bill upheld : महिला सरपंचाची अपात्रता कायम
Nagpur सार्वजनिक कामाचे बिल अडविणे एका महिला सरपंचाला चांगलेच भोवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेदेखील तिची अपात्रता कायम ठेवली आहे. सार्वजनिक कामाचे बिल विनाकारण थांबवून ठेवणे गैरवर्तनच होय, असा निर्वाळा यावेळी देण्यात आला.
राजश्री सपकाळ असे सरपंचाचे नाव आहे. त्या अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यामधील राहेर-अडगाव गट ग्रामपंचातच्या सरपंच होत्या. कंत्राटदार आरिफ खान मुसा खान पठाण यांनी २०१७ मध्ये ग्रामपंचायतकरिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोड बांधला होता. त्यांनी यासाठी ७ लाख ५० हजार रुपयाचे बिल सादर केले होते. त्यानंतर २०२१ मध्ये राज्य सरकारने या कामाचा निधी दिला. त्यामुळे पठाण यांनी सपकाळ व ग्रामपंचायत सचिवांना ८ डिसेंबर २०२१ रोजी अर्ज सादर करून बिल मंजूर करण्याची मागणी केली होती.
Charansingh Thakur Salil Deshmukh : काटोलमध्ये पुन्हा ठाकूर विरुद्ध देशमुख !
परंतु, ते बिल विनाकारण थांबवून ठेवण्यात आले होते. सपकाळ यांच्या पतीने बिल मंजूर करण्यासाठी १ लाख २७ हजार ५०० रुपयांची लाच मागितली, अशी तक्रार पठाण यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला केली होती. त्यावरून ८ जून २०२२ रोजी सपकाळ यांच्या पतीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला.
त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी केली व चौकशी अहवालाच्या आधारावर १ ऑगस्ट २०२३ रोजी सपकाळ यांना सदस्य व सरपंचपदाकरिता अपात्र ठरविले. ही कारवाई ग्रामविकास मंत्र्यांनीही कायम ठेवली. त्याविरोधात सपकाळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
Guardian minister Chandrashekhar : नव्या आमदारांना १.८० कोटींचा विकास निधी मार्चपर्यंत!
पदाचा गैरवापर
महिला सरपंचांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. एवढेच नव्हे तर कुणाच्या तरी दबावाला बळी पडून त्यांनी हे पाऊल उचलल्याची शंकाही व्यक्त होत आहे. मात्र, काहीही झाले तरीही त्यांची अपात्रता कायम राहणार आहे. आणि हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
