The question of 102 plots is now in the court of the Minister of State : कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दिले निवेदन
Wardha शहरालगतच्या पिपरी मेघे परिसरातील डॉ. पंजाबराव स्मृती जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन होऊन आता ५४ वर्षे झाली आहे. दहा एकर परिसरात वसलेले या गृहनिर्माण संस्थेमध्ये १०२ कर्मचारी राहत असून येथील भूखंडधारकांना नियम शिथिल करून कार्योत्तर मंजुरी द्यावी. अशी मागणी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना देण्यात आले.
या गृहनिर्माण संस्थेत १०२ कर्मचारी राहतात. १० एकर जमिनीवर वसलेल्या संस्थेच्या जमिनीला आकृषक म्हणून सुरुवातीला मान्यता प्राप्त झाली. नगर रचना कार्यालयाने ७६ प्लॉटच्या ले-आउटवर काही आक्षेप घेऊन प्रस्ताव पूर्ततेकरिता संस्थेला परत केला. परंतु त्यावेळी संस्थेने ७६ प्लॉटच्या नकाशाची पूर्तता न करता १०२ प्लॉट तयार केले.
नंतर संस्थेच्या कार्यकारिणीने नगररचना कार्यालयाला अर्ज केला, भेटी दिल्या. परंतु काही आक्षेप घेतले. त्याची पूर्तता करण्यासाठी काही घरे पाडावे लागतील आणि ते संस्थेला शक्य नाही. पूर्ण १०२ प्लॉटचे सातबारा तयार झाले आहेत. सर्व सदस्य ग्रामपंचायत पिपरी मेघे येथे नियमित मालमत्ता कर भरत आहे. परंतु सदर १०२ भूखंडांना नगर विकास विभागाची परवानगी नसल्याकारणाने अनेक कर्मचाऱ्यांना कर्ज घेण्यास तसेच विक्री कार्यालयाशी संबंधित इतर प्रशासकीय अडचण झाली आहे.
Sanjay Raimulkar Siddharth Kharat : राजकीय वादातून अधिकाऱ्यांना नोटीस!
परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळामध्ये अनधिकृत भूखंडांना अधिकृत करण्याची योजना होती. त्याच धर्तीवर डॉ. पंजाबराव देशमुख गृहनिर्माण संस्थेतील १०२ भूखंडांना कार्योत्तर मंजुरी देण्याची मागणी दिलेल्या निवेदनातून केली. यावेळी देवर्षी बोबडे, फारुख शेख, भारतीय जनता पक्ष पिपरी (मेघे) सर्कल अध्यक्ष रवींद्र शेंडे व भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रमुख राहुल भांडे उपस्थिती होते. यावेळी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी तात्काळ उपविभागीय अधिकारी वर्धा यांना बोलून सदर प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
