Power supply to 228 schools in Gondia disrupted : डिजिटलचा ढोल, पण शाळा अंधारात; काही शाळांचे वीजबील थकले, काहींना कनेक्शनच नाही
सुमित ठाकरे
गोंदिया जिल्ह्यात शिक्षण क्षेत्रात “प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र” या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील शाळांना डिजिटल बनवण्याचा स्तुत्य प्रयत्न झाला. १०३८ जिल्हा परिषद शाळा लोकसहभागातून डिजिटल करण्यात आल्या. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसाठी प्रेरणादायी ठरला. आणि गोंदिया राज्यातील दुसरा सर्वाधिक डिजिटल शाळांचा जिल्हा ठरला. मात्र, सध्या २२८ शाळांमध्ये वीजच नसल्यामुळे ‘डिजिटल’ या शब्दाचाच उपहास होतो आहे.
१७५ शाळांचे वीजबिल थकले असून त्यामुळे त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. याशिवाय ५३ शाळांना अजूनही विद्युत कनेक्शन मिळालेले नाही. डिजिटल शिकवणूक, ई-लर्निंग, ऑनलाईन अभ्यासक्रम या सगळ्या सुविधा फक्त विजेवर चालतात. पण या मूलभूत गरजेशिवाय डिजिटल शिक्षण म्हणजे केवळ घोषणाबाजी.
हे चित्र केवळ गोंदिया जिल्ह्याचे नाही, तर शासनाच्या नियोजनशून्यतेचे आणि शिक्षकांवरील अन्यायकारक जबाबदारीचे प्रतिबिंब आहे. शासनाने कोणतेही अतिरिक्त अनुदान न देता डिजिटल शाळांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्थानिक शिक्षकांवर टाकली. त्यात वीजबिल भरण्यासाठी स्वतंत्र निधी दिला गेला नाही. परिणामी, मुख्याध्यापकांना अनेकदा आपल्या खिशातून वीजबिल भरावे लागते, किंवा इतर शैक्षणिक गरजा पूर्ण करायच्या की वीजबिल भरायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो.
तालुकानिहाय पाहता, सर्वाधिक शाळा गोंदिया तालुक्यात वीजवंचित आहेत. सडक-अर्जुनी तालुक्यात २९ शाळांचा वीजपुरवठा बंद आहे, तर सालेकसा, तिरोडा, गोरेगाव आदी तालुक्यांतील स्थितीही दयनीय आहे. या सगळ्या शाळा शिक्षकांच्या अथक प्रयत्नांमुळे डिजिटल झाल्या, पण शासनाच्या दुर्लक्षामुळे अंधारात गेल्या.
हे सर्व चित्र पाहता, सरकारने ‘डिजिटल इंडिया’चा गजर करायचा, पण गावी वीज पोहोचवायची नाही, हे दुर्दैव आहे. शिक्षण ही केवळ इमारती किंवा डिव्हाईसपुरती मर्यादित गोष्ट नाही. शिक्षक, मूलभूत सुविधा आणि स्थिर धोरणे या शिक्षणाच्या खरी पायाभूत गोष्टी आहेत.
या परिस्थितीत शासनाने त्वरित पावले उचलून वीजबिल भरण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा. विजेविना डिजिटल शिक्षण अशक्य आहे, हे ध्यानात घेऊन प्रत्येक शाळेला स्थायी विद्युत कनेक्शन मिळावे, यासाठी विशेष मोहिम राबविणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ‘डिजिटल शाळा’ ही संकल्पना कागदापुरतीच राहील, आणि भविष्यातील पिढी अंधारातच अडकून राहील.
