The Commission faces a major problem of manpower for local elections : स्थानिक निवडणुकांसाठी आयोगासमोर मनुष्यबळाचा मोठा प्रश्न
Nagpur स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने, प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. पण प्रत्यक्ष निवडणुका जाहीर जाहीर झाल्यानंतर ऑन फिल्ड काम करणाऱ्यांची मोठी आवश्यकता असणार आहे. आणि हे मनुष्यबळ कसे उभे करावे, असा मोठा प्रश्न निवडणूक आयोगापुढे निर्माण झाला आहे.
रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणार कसे असा पेच आयोगापुढे निर्माण झाला आहे. कारण निवडणुका म्हटले की मनुष्यबळ, सुरक्षा व्यवस्था, ईव्हीएम या सर्वांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. तसा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सर्कल रचनेचा कार्यक्रम पूर्णत्वास आला असल्याने, आयोग पहिल्या टप्प्यात या निवडणुकी घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.
Amravati belora airport : अमरावती-मुंबई विमानसेवेचे दर परवडत नाही, वेळही गैरसोयीची!
बुधवार, २३ जुलै रोजी राज्याचे निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे हे नागपूर विभागाचा आढावा घेणार आहेत. या आढाव्यानंतर निवडणुकीच्या संदर्भात ते योग्य निर्णय घेऊ शकतात. नगरविकास विभागाने महापालिकेचा प्रभाग रचनेचा सुधारित कार्यक्रम दीड महिना पुढे ढकलला. त्यानुसार आता ऑक्टोबरमध्ये महापालिकेची प्रभाग रचना पूर्ण होईल. त्यानंतर आरक्षणाची सोडत, मतदार याद्या अद्ययावत करणे या सर्व प्रक्रियेला किमान २ महिने लागतील.
महापालिका निवडणुकांसाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता अधिक असते. शिवाय सुरक्षा यंत्रणेचीही गरज जास्त भासते. नागपूरसारख्या महापालिकेत किमान २५ लाख मतदार असल्याने तेवढ्या ईव्हीएमची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, महापालिकेच्या निवडणुका पुढच्या वर्षातच होतील, अशी शक्यता आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची सर्कल रचना प्रसिद्ध झाली आहे. सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार लवकरच अंतिम सर्कल रचना प्रसिद्ध होईल.
Chandrashekhar Bawankule : पोलीस आयुक्तांनी ठाणेदारांना बजावली ‘शो कॉज’!
त्यानंतर आयोग लगेच आरक्षण निश्चित करू शकते. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका घ्याव्यात, याच दृष्टिकोनातून आयुक्त विभागाचा आढावा घेणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. जि. प. आणि पं. स.च्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएमसोबत अधिकाऱ्यांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न आदींवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. निवडणुका कधी आणि कुठल्या टप्प्यात घ्यायच्या, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नसली तरी प्रशासकीय स्तरावर तयारीला वेग आला आहे.
