Registration on the portal is mandatory for child health : ‘गुड न्यूज’ समजताच प्राथमिक आरोग्य केंद्राला कळविण्याचे आवाहन
Wardha ग्रामीण भागात अद्यापही गर्भवतींना पुरेशा आरोग्याच्या सोयीसुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे आरोग्य विभागाने गर्भवती आणि बाळाच्या स्वास्थ्यासाठी आरसीएच (प्रजनन आणि बाल आरोग्य) RCH पोर्टलची संकल्पना मांडली आहे. या पोर्टलवर माता व बाल स्वास्थ्याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण सेवा पुरवल्या जातात. त्यामुळे ‘गुड न्यूज’ Good News समजताच गरोदर मातेने तत्काळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात PHC संपर्क साधावा. तसेच आरसीएच पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
आरसीएच पोर्टलमध्ये गर्भवती महिलांच्या तपासणीपासून ते नवजात बाळाच्या लसीकरणापर्यंत सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाते. नोंदणीनंतर महिलांना आरसीएच नंबर मिळतो. सकस आहार, आरोग्य तपासणी, प्रधानमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, जननी सुरक्षा योजना व इतर आरोग्य विभागाच्या योजनांचा लाभ उपलब्ध करून दिला जातो.
CM Devendra Fadnavis : नागपुरातील छोट्या मैदानांच्या विकासासाठी १५० कोटी
या नोंदणीनंतरच महिलांना राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळतो. जिल्ह्याला मिळालेल्या उद्दिष्टापैकी ७० टक्के नोंदणी झाली असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. आरसीएच पोर्टलवर नोंदणी मोफत असून, कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. आपल्या जिल्ह्यातील कोणत्याही सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन ही नोंदणी करता येते. या सुविधेचा लाभ लाभार्थ्यांनी घ्यावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने माता व बालआरोग्याशी संबंधित सेवांची माहिती मिळवण्यासाठी प्रजनन व बालआरोग्य (आरसीएच) पोर्टल सुरू केले. सुरक्षित प्रसूतीसाठी मार्गदर्शन, बाळाच्या लसीकरणाची नोंद, बाळ, आईचे पोषण व वैद्यकीय सेवा सहज उपलब्ध होते. गर्भवतींची सविस्तर आरोग्य नोंद ठेवता येते. गर्भावस्थेदरम्यान नियमित तपासणीची आठवण राहते. सरकारी योजनांचा लाभ थेट गर्भवती व नवजात बाळापर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्याला मिळणार का १२०० कोटी?
‘आरसीएच’ पोर्टल ही गरोदर महिलांसाठी हेल्थ आरोग्य कुंडली आहे. त्यामध्ये गर्भवतींचे वय, वजन, रक्तदाब, हिमोग्लोबिन, तपासणीचे अहवाल आणि प्रसूतीच्या तारखेची नोंद केली जाते. या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाकडून आरोग्य विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळणे सुलभ होते. जिल्ह्याला १८ हजार ११८ नोंदणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यापैकी ७० टक्के नोंदणी पूर्ण झाली आहे, असंही आरोग्य विभागाने कळविलं आहे.
