Compulsory third language imposed on children suspended : कोवळ्या वयातील मुलांवर लादलेली तिसऱ्या भाषेची सक्ती तूर्तास स्थगित
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करताना इयत्ता पहिली ते चौथीच्या शिक्षणात ही भाषा सूत्री लागू करण्याचे ठरवण्यात आले. यात तिसरी पर्यायी भाषा म्हणून हिंदीला मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारने या संदर्भातील निर्णय घेताच, महाराष्ट्रात राजकारण तापले. मराठी भाषेसाठी लढणारे शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोन्ही पक्ष, मैदानात उतरले. सुमारे वीस वर्षानंतर या निमित्ताने ठाकरे बंधू एकत्र येणार असे चित्र निर्माण झाले.
गेल्या काही दिवसापासून राज्यात हा वाद चांगला चर्चेत आहे. शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेने यासंदर्भात रान उठवले. दरम्यान त्यांच्या या मराठीच्या मुद्द्यावर काही लेखक तसेच मराठी कलाकार आणि सत्ताधारी महायुतीतील काही पक्ष आणि मंत्री या विषयावर हिंदी सक्तीला विरोध करत होते. भाजपचे नेते, प्रवक्ते हा विषय किती महत्त्वाचा आहे हे समजून सांगत होते, त्याचवेळी ते ,उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच हा निर्णय झाला होता, हे वारंवार पटवून देत होते. मात्र समाजावर त्याचा फार परिणाम झाल्याचे दिसून आले नाही. उलट हिंदी सक्ती विरोधात जनमत तयार होत आहे. हे सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळे मराठी अस्मिता, विरोधकांचे मिलन आणि येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, सरकारने तूर्तास हा विषय थांबवला.
Hindi language controversy : हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द केला; तरीही ठाकरे बंधू एकत्र येणारच!
शाळेतील विद्यार्थ्यांना पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने मागे घेतला आहे. व्यापक जनविरोध, विरोधी पक्षांकडून मिळालेला आंदोलनाचा इशारा आणि मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारचा हा निर्णय केवळ शैक्षणिक बाबींशीच नव्हे तर राजकीय आणि सामाजिक दबावांशी संबंधित एक मोठे पाऊल आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात बऱ्याच काळानंतर उद्धव आणि राज ठाकरे या मुद्द्यावर एकत्र आले. त्यांच्या एकत्र येण्याने ,राज्यात निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे सरकारला आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागला.
त्रिभाषिक सूत्र लागू करून हिंदी सक्तीची घोषणा केली गेली, परंतु सततचे निषेध, विरोधी पक्षांची आक्रमक भूमिका यामुळे सरकारने 16 एप्रिल आणि 17 जून 2025 रोजी जारी केलेले दोन्ही सरकारी आदेश रद्द केले आहेत. तसेच त्रिभाषा धोरणाबाबत पुढील पाऊल तज्ञ समितीच्या अहवालानंतरच ठरवले जाईल असंही स्पष्ट केले. मात्र या शैक्षणिक विषयावरील समिती ही अर्थतज्ञ असलेल्या नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात काम करणार आहे. विरोधकांनी यांच्या नियुक्तीवरूनही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
ठाकरे बंधू, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष व इतर विरोधी पक्ष तसेच संघटना यांनी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा जोरदार निषेध व विरोध करत प्रचार केला. त्यामुळे या मुद्यावरून सर्व विरोधी पक्ष एकवटले आणि सरकारला हेच नको होतं. यातच सरकारवरील दबाव आणखी वाढला. त्यामुळे अखेर सरकारने हे पाऊल उचललं. महाराष्ट्रात शाळांमध्ये हिंदी सक्तीचे शिक्षण, हा मुद्दा विरोधी पक्षांनी मराठी भाषा, संस्कृती आणि ओळखीशी जोडला. त्यामुळे अनेक लोकंही जोडले गेले. तसेच या निर्णयाकडे मराठीवर हिंदी लादणे अशा संदर्भातून पाहिले गेले. महाराष्ट्रात यापूर्वीही मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद अनेकदा पेटला आहे.
Amravati University : पश्चिम विदर्भाच्या प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास होणार
6-7 वर्षांच्या एवढ्या लहान मुलांवर दुसरी भाषा लादल्याने त्यांच्यावर अनावश्यक ओझे पडेल, असे अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, पालक आणि मराठी संघटनांचे म्हणणे आहे. या मुद्यावरून सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवरूनही सरकारवर बरीच टीका झाली. अनेक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी याला भाषिक आक्रमण म्हणत निषेध करण्यास सुरुवात केली. आता महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून जनतेत रोष पसरत होता. विरोधक हा मुद्दा चिघळवत होते. त्यामुळे निवडनिवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून, हा मुद्दा आंदोलनात रूपांतरित होण्यापूर्वीच सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याची योजना आखली होती. परंतु हिंदी भाषेसह मुलांना कोणते पर्याय मिळतील हे स्पष्ट केले गेले नाही, ज्यामुळे गोंधळ आणि असंतोष निर्माण झाला. विरोधकांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने या संदर्भातील ठराव रद्द केले. या निमित्ताने झालेली मराठी माणसांची एकजूट कायम ठेवण्यासाठी दोन्ही ठाकरे प्रयत्न करत आहेत. सरकारने सध्या तरी या वादाची तीव्रता कमी करण्यात यश मिळवले आहे, पण त्रिभाषा सूत्र लागू करताना नवीन काय धोरण ठरते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
