Tapi mega recharge project stalled due to lack of fund : सरकारच्या उदासीनतेचा फटका; प्रकल्प पोहोचला 10 हजार कोटींवर
Amravati मध्यप्रदेश, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या सिंचनासाठी महत्त्वाचा ठरणारा तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प निधीअभावी रखडला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे या प्रकल्पाच्या हालचाली थंडावल्या आहेत.
१९९९ पासून या प्रकल्पावर चर्चा सुरू आहे. २०२४-२५ मध्ये युती सरकारने केंद्राशी समन्वय साधत प्रकल्पाला गती दिली. माजी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी प्रकल्पाची पाहणी केली होती.
त्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी दोन वर्षांपूर्वी अधिकाऱ्यांना विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले. प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने १००% निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र निधीअभावी तो रखडला आहे.
प्रकल्प मेळघाटात तापी नदीवर उभारला जाणार आहे. गोदावरी व तापी खोऱ्यातील सहा नद्यांना जोडून पूर आणि दुष्काळ नियंत्रण करणे हे उद्दिष्ट आहे. १९९९ पासून तापी नदीच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे पुनर्भरण करण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठी भूमिगत बंधारे, गॅबियन बंधारे, पुनर्भरण विहिरी, इंजेक्शन वेल्स आणि साठवण बंधारे उभारले जातील. त्यामुळे भूगर्भातील पाणी पातळी वाढवणे आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करणे शक्य होईल.
महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातील सुमारे ३.५ लाख हेक्टर शेतजमिनीला या योजनेचा फायदा होणार. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास महाराष्ट्राला २० टीएमसी, तर मध्य प्रदेशला २५.५० टीएमसी असे ४५.५० टीएमसी पाणी तापी नदीतून मिळेल. पावसाळ्यात खारीयाघुटी धरणाच्या कालव्यांद्वारे दोन्ही राज्यांमध्ये नदी-नाल्यांत पाणी सोडले जाईल. प्रकल्पाच्या माध्यमातून १ लाख २ हजार हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष सिंचन होणार आहे.
सुरुवातीला ६,१६८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता, मात्र तो आता १०,००० कोटींवर पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने प्रकल्पाला प्रायोगिक स्वरूपात मान्यता दिली होती, परंतु निधी उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्प कागदावरच राहिला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्पाच्या हालचाली थंडावल्या आहेत.
हा प्रकल्प सुरू झाल्यास महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. जलसंपत्तीच्या नियोजनासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून, याच्या निधीसाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
