All political parties geared up with pre-campaign: भाजपला लोकसभा निकालाची तर विरोधकांना विधानसभा निकालाची भीती
Nagpur : महाराष्ट्रात २०२४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे निकाल भिन्न भिन्न लागले. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर तर नाही, पण विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजप आणि महायुतीवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. हे वातावरण निवळता निवळता बराच काळ निघून गेला. आता राज्यातील राजकीय पक्षांना वेध लागले आहेत, ते स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे..
केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून राज्यभरात यात्रांचा बाजार सुरू झाला आहे. काँग्रेसची सद्भावना आणि संविधान बचाओ यात्रा, ठाकरे गटाचा ट्रॅक्टर मोर्चा, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाची कलश यात्रा, शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाची आभार यात्रा आणि यात भरीस भर म्हणून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी आत्मसन्मान यात्रेची घोषणा केलीच आहे. राज्यभर यात्रांचा बाजार सुरू झालेला आहे. या सर्व यात्रांच्या बाजारात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये कुणाचा बाजार उठणार, हा प्रश्न आज महत्वाचा ठरत आहे.
Three students drown in Wainganga river : मुनगंटीवारांचा एक फोन अन् मुख्यमंत्र्यांनी दिली मंजुरी!
मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच सूर्य आग ओकत असताना राजकीय वातावरण तापले. त्यानंतर ढगाळ वातावरण, तर कुठे पाऊस या वातावरणामुळे सूर्यदेवाच्या उष्णतेची धग तर कमी झाली. मात्र वाढत्या राजकीय तापमानाची भट्टी अधिकच तापू लागली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा हा संकेत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक असते. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून ‘स्थानिक’च्या निवडणुकांची आस लाऊन बसलेल्या कार्यकर्त्यांना दिवाळीपूर्वी किंवा दिवाळीनंतर निवडणुका होतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्वच जण कामाला लागल्याचे दिसते आहे.
एकेकाळी जातिनिहाय जनगणनेला विरोध करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने केंद्र सरकारच्या जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करत सर्वत्र जल्लोष सुरू केला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांचा कळवळा येतो आहे. यात भाजपचाही समावेश आहे. पण तरीही भाजपने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे दिलेले वचन अद्याप पाळलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी भाजपवर आणि एकंदरीतच महायुतीवर संतापलेला आहे. याचा फायदा महाविकास आघाडी ‘स्थानिक’च्या निवडणुकीत घेण्याच्या पूर्ण प्रयत्नात आहे. पण हा भाजपच्या स्ट्रॅटीजीचाही एक भाग असू शकतो. म्हणजे ‘स्थानिक’च्या निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करू शकते, ही शक्यता येथे नाकारता येणार नाही.
विधानसभा निवडणुकीत जसे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेने महायुतीला ‘न भूतो’, असे घवघवीत यश मिळवून दिले, अगदी त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला भरभरून मतदान मिळवून देऊ शकते. त्यामुळेच की काय, महायुती सरकारने लाडक्या बहीणीेंचे २१०० रुपये टांगवून ठेवलेले असावे आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था ते पदरात पाडून घेतील, असा एक अंदाज आहे. असे झाले तर राजकारण काहीही होवो, पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, ही एक चांगली गोष्ट या राजकारणात होईल.
Forest Department : बुद्ध पौर्णिमेच्या लख्ख प्रकाशात आज प्राणीगणना!
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तीन दिवस युद्ध झाले. त्यानंतर शस्त्रबंदी झाली. पण तणाव मात्र निवळेला नाहीये. या युद्धजन्य परिस्थितीत ‘स्थानिक’चे राजकारण सध्यातरी थोडेफार थंडावलेले दिसत आहे. पण नेत्यांच्या मनातील भीती कायम आहे. म्हणजेच लोकसभेच्या निकालाप्रमाणे गडबड होऊ नये, ही भीती भाजपच्या मनात आहे, तर विधानसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती होऊ नये, ही भीती विरोधकांच्या मनात आहे. या भीतीच्या सावटातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असे चित्र सद्यस्थितीत दिसतेय.
