Reservation for the post of Sarpanch has ruined the political calculations: जिल्ह्यात सरपंचपदासाठी महिला उमेदवारांना मोठा वाटा
Buldhana जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी आरक्षण जाहीर होताच राजकीय हालचालींना गती मिळाली आहे. एकीकडे अनेक इच्छुकांनी आरक्षणाच्या अपेक्षेवर राजकीय रणनिती आखली होती, तर दुसरीकडे आरक्षणाच्या सोडतीमुळे हीच रणनीती धुळीस मिळाल्याचे चित्र अनेक गावांत पाहायला मिळाले.
आरक्षणाच्या सोडतीत अनेक अनुभवी कार्यकर्त्यांचा अपेक्षाभंग झाला असून, काही नव्या चेहऱ्यांना संधीचे दार खुले झाले आहे. आरक्षण हे काहींसाठी स्वप्नभंग तर काहींसाठी ‘सोन्याहून पिवळं’ ठरले आहे.
MLC Abhijit Wanjari : अपंग विभागच रिक्त पदांच्या बाबतीत ‘अपंग’!
बुलढाणा उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व तहसीलदार विठ्ठल कुमरे यांच्या उपस्थितीत ६६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पार पडली. यावेळी अनुसूचित जातीतील १२ पैकी ६ जागा, अनुसूचित जमातीतील ३ पैकी २ जागा आणि इतर मागास प्रवर्गातील १८ पैकी ९ जागा महिलांसाठी राखीव ठरवल्या गेल्या. सर्वसाधारण ३३ पैकी १७ जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत.
मोताळ्यात ६५ ग्रामपंचायतींपैकी ३४ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदे महिलांना मिळाली आहेत. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शेलार व तहसीलदार हेमंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत पार पडली. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी व सर्वसाधारण गटातील महिलांना संधी मिळाली.
खामगावमध्येही सरपंचपदाच्या आरक्षणाने राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली आहेत. एकूण ९७ जागांमध्ये महिला उमेदवारांसाठी मोठा कोटा ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि सर्वसाधारण गटातील महिला सरपंचपदावर विराजमान होणार आहेत.
Hindi controversy : हिंदी सक्तीवर उतारा, मराठी पत्रांना आता मराठीतूनच उत्तर!
आरक्षण प्रक्रियेमुळे सरपंचपदाची निवडणूक अधिक रंजक व बहुपक्षीय होताना दिसत आहे. गाव पातळीवरील नेते, कार्यकर्ते व पक्षनिष्ठ उमेदवारांसाठी आरक्षणाने नवी समीकरणं तयार केली आहेत. काही गावांमध्ये उमेदवार बदलण्याची गरज राजकीय पक्षांपुढे निर्माण झाली आहे, तर काही ठिकाणी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
