New insurance scheme implemented, Agriculture Minister Kokate explains : नव्याने विमा योजना लागू केली, कृषिमंत्री कोकाटे यांचे स्पष्टीकरण
Mumbai : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेतून कंपन्यांनी गेल्या दोन – तीन वर्षांत 10 हजार कोटी रुपये कमावले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जुन्या पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करत शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशी नवीन पीक विमा योजना लागू केली आहे. जुन्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार उघडकीस आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
पीक विमा योजनेत मोठे घोटाळे झाल्याचा आरोप सत्ताधारी, विरोधी आमदारांनी वारंवार केला. यावर कृषी मंत्र्यांनी दिलेल्या सविस्तर उत्तरामुळे कंपन्यांच्या कमाईचा आकडा पहिल्यांदाच विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर आला आहे. यासंदर्भात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, राज्य सरकारने जुन्या पीक विमा योजनेत सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू केली आहे. जुन्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार उघडकीस आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Illegal Sand Mining : अधिकारी झोपेत आहे, खडकपूर्णा धरणातून बिनधास्त उपसा रेती!
रणजितसिंह मोहिते-पाटील, सदाभाऊ खोत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर कोकाटे यांनी सांगितले की, 2016 पासून देशात ही योजना राबवली जात आहे. परंतु, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड या राज्यांनी ही योजना राबवली नाही. बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व जम्मू-काश्मीरने योजना बंद केली. झारखंडने पुन्हा एक रुपयात योजना सुरू केली, पण प्रत्यक्षात भरपाई मिळाली नाही.
राज्यातील पीक विमा योजनेत आतापर्यंत 50 टक्के ट्रिगर हे फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित होते. उर्वरित ट्रिगर्स एनडीआरएफ यंत्रणांद्वारे नुकसान भरपाईसाठी वापरले जात होते. मात्र, अनेक विमा कंपन्या आणि काही सीएससी सेंटरमार्फत गैरप्रकार झाल्याचे आढळले. कंपन्यांनी तब्बल 10 हजार कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याचा उल्लेखही मंत्री कोकाटे यांनी केला.
सरकार एवढा पैसा विमा कंपन्यांना देत असेल, तर तोच पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नये? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी नव्या योजनेच्या गरजेचे समर्थन केले. नवीन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात विमा कवच देण्यात येणार आहे. खरिपासाठी 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नव्या पिकांसाठी 5 टक्के इतकी आकारणी करण्यात येईल. उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून भरली जाणार आहे. या योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात आली आहे. सध्याचे ट्रिगर बदलणे शक्य नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
