Tension, shadow of instability despite stable power : विचित्र तणाव, सत्ता स्थिर असूनही अस्थिरतेची छाया
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या विचित्र तणाव पहायला मिळत आहे. सत्ता स्थिर असूनही सत्ताधाऱ्यांच्या कृतींमध्ये अस्थिरतेची छाया दिसू लागली आहे. मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानांनी वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न होत आहे. ही एक जुनी राजकीय युक्ती असली तरी सध्याच्या पार्श्वभूमीत ती अधिक धोकादायक ठरत आहे, कारण समाजामध्ये आधीच अस्वस्थता वाढत आहे. जाती, धर्म आणि अस्मिता यांच्यावर बोलून जनतेचे लक्ष मूळ प्रश्नांपासून हटवण्याचा खेळ सुरू झालाय. वादग्रस्त बोलणारे मंत्री आपल्या जबाबदारी पासून फारकत घेत आहेत, आणि त्याचा थेट फटका स्थानिक प्रशासनावर आणि सामान्य नागरिकांवर होत आहे.
राज्यातील विकासकामे निधीअभावी ठप्प झाली आहेत. हे आता गुपित राहिलेलं नाही. ग्रामीण भागात रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा यांचे काय हाल होत आहेत, हे कुठल्याही तालुक्याला भेट दिल्यावर समजतं. महानगरांमध्येही प्रकल्प रखडलेत,प्रशासन गप्प आहे, लोकप्रतिनिधींची भाषा ही केवळ आश्वासनांची आहे. केंद्राकडून येणारा निधी मर्यादित आणि अटी शर्थींमध्ये अडकलेला, तर राज्याकडून अपेक्षित नियोजन आणि प्राधान्यक्रमाचा अभाव यामुळे विकासाची गती कमी झाली आहे. या परिस्थितीत राजकीय नेत्यांची प्राथमिकता मात्र निवडणुका आणि आघाड्यांची गणितं असल्याचं पाहून सामान्य जनता संभ्रमात आहे.
Hindu Rashtra Samiti : देशात ‘अभद्र युती’; हिंदूंना संघटित होण्याची गरज
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जरी अजून जाहीर झालेल्या नसल्या, तरी त्याच्या तयारीला राजकीय पक्षांनी सुरुवात केली आहे. एकीकडे युती सरकारमधील अंतर्गत मतभेद अधिकच स्पष्ट होत आहेत, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांना विश्वासार्ह पर्याय म्हणून उभं राहण्याचं अजून आव्हान आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट, शिवसेनेचे तुकडे, आणि काँग्रेसची अंतर्गत गोंधळलेली अवस्था यामुळे मतदारांसमोर कुठलाही स्पष्ट पर्याय नाही. त्याचवेळी, स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या आघाड्यांच्या चर्चा हे दाखवतात की निवडणूक जिंकणं अधिक महत्त्वाचं आहे.
या साऱ्या गोंधळात सर्वात मोठा आवाज आहे तो शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, जी राज्याच्या सामाजिक समतोलासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते. आरक्षण हा फक्त अधिकाराचा नव्हे, तर अस्तित्वाचा प्रश्न बनलेला आहे. शासनाने जर वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर आगामी काळात हे आंदोलन केवळ मराठा समाजापुरते मर्यादित राहणार नाही. अनेक समाजघटक जे सरकारच्या धोरणांनी निराश आहेत, ते एकत्र येऊन व्यापक असंतोष उभारू शकतात.
Chandrashekhar Bawankule : आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात जाणाऱ्यांना चपराक !
आज महाराष्ट्रात नागरिकांना भाषणं नकोत, त्यांना उत्तरं हवीत. रोजच्या गरजा, शेतातल्या प्रश्नांपासून ते शहरांतील पायाभूत सुविधांपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी अडचणी वाढल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी हे समजून न घेतल्यास आणि केवळ निवडणूक व युतींच्या राजकारणात अडकून राहिल्यास जनतेच्या असंतोषाचा स्फोट अनपेक्षित पद्धतीने होऊ शकतो. सध्याचं वातावरण पाहता, ही चेतावणी सरकार आणि विरोधक दोघांसाठीही आवश्यक आहे. राजकारण म्हणजे केवळ सत्तेचा खेळ नसून लोकांच्या अपेक्षांची जबाबदारी आहे, हे विसरून चालणार नाही.
