Gram Panchayats’ housing and water tax collection at Rs 50 crore : शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जोडावी लागते कर पावती, नियमाचा झाला परिणाम
Yavatmal ग्रामपंचायतच्या गृह व पाणी कर वसुलीवर गावाला पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा अवलंबून असतात. मात्र, ग्रामस्थांकडे असणारी थकबाकी भरण्यात आखडता हात घेत असल्याचे अनुभव ग्रामपंचायतींनी बघितले आहेत. मात्र, आता शासनाच्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असल्यास कर पावती जोडावी लागते. यामुळे जिल्ह्यात गृह व पाणी कर वसुली ५० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
जिल्ह्यात एक हजार २०१ ग्रामपंचायती आहेत. २०२४-२५ ची गृहकर एकूण मागणी ३१ कोटी ३३ लाख १७हजार ३२८ रुपये होती. फेब्रुवारी अखेर २८ कोटी तीन लाख ६५ हजार ८३८ रुपये वसुली झाली आहे. ही टक्केवारी ७०.९१ आहे. तर, अजूनही ११ कोटी पाच लाख तीन हजार हजार ४१० रुपये आहे. तर, पाणीकरची एकूण मागणी ३० कोटी ४१ लाख १९ हजार ४८० रुपये होती.
त्यापैकी फेब्रुवारी अखेर २१ कोटी ४५ लाख २४ हजार ५७८ रुपयांची वसुली करण्यात आली. ही टक्केवारी ७०.५४ आहे. तर, एकूण थकबाकी आठ कोटी ९५ लाख ९४ हजार ९०२ रुपये आहे. ग्रामीण भागात वसुली न भरण्यामागे गावगाड्यातील राजकारणही कारणीभूत ठरते. मात्र, कर वसुलीमुळे अर्थकारणाला बळ मिळणार असून, गावात सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहे.
गृह व पाणी कर वसुलीतून ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळते. यातून वीज बिलाचा भरणा केला जातो. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती राहत नाही. गावात नियमित पाणीपुरवठा करता येतो. स्वच्छता विषयक बाबींवर खर्च करता येतो. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतनही याच कर वसुलीतून होतात.
गृहकर व पाणी कर वसुलीत जिल्ह्यात दिग्रस तालुका अव्वल आहे. या तालुक्याची गृहकर टक्केवारी ८८.२० तर पाणी कर वसुलीची टक्केवारी ८६.४२ आहे. त्यानंतर वसुलीत आर्णी तालुक्याचा क्रमांक द्वितीय आहे. झरी तालुक्याची गृह कर ६५.२३ तर पाणी कर वसुलीची टक्केवारी ६५.०५ असून, वसुलीत माघारला आहे.
