Scheme of crop insurance in one rupee may close : कृषी आयुक्तांच्या समितीची शिफारस
Mumbai – कृषी आयुक्तांच्या समितीची शिफारस
एक रुपयात पीक विमा योजना राज्य सरकारकडून बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने या योजनेत बदल करण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत.
योजनेचा इतिहास आणि उद्दिष्ट
2023-24 च्या अर्थसंकल्पात, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देणे हा होता. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांचा हिस्सा राज्य सरकारकडून भरला जाईल.
शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात अर्ज दाखल करण्याची सोय करण्यात आली होती. योजना सर्वसमावेशक व्हावी म्हणून याला सर्वसमावेशक पीक विमा योजना असे नाव देण्यात आले होते.
Sudhir Mungantiwar : चर्चा नव्हे कृती ! कापडी पिशव्या वाटून दिला पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश
भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि चौकशी
योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले आहेत. भाजप आमदार सुरेश धस यांनी योजनेत गैरव्यवहार उघड केला. बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यातील प्रकरणे समोर आली. मूळ शेतकऱ्याच्या नावाने इतरांनी अर्ज दाखल केले. सीएससी सेंटरमधून फसवणूक झाल्याचे नमूद केले गेले.
जलसंपदा विभाग, जंगल, आणि गायरान जमिनींवरही पिक विमा घेतल्याचे प्रकरणे उघड झाली. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी भ्रष्टाचाराचे प्राथमिक निदान मान्य केले असून, काही जणांवर कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले आहे.
राजकीय भूमिका आणि शेतकऱ्यांवरील परिणाम
भाजपच्या काही नेत्यांनी योजना बंद करण्याच्या विचाराला विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांना ‘जय किसान’ सारख्या योजनांच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचे या नेत्यांचे म्हणणे आहे. योजनेत सुधारणा होऊ शकतात, परंतु ती बंद करणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांचे मत आहे.
Youth congress : पदमुक्त युवक काँग्रेस पदाधिकारी दिल्लीत जाणार
एक रुपयात पीक विमा योजना सध्या चर्चेत असून, तिच्या भवितव्यावर सरकार मंत्रिमंडळात निर्णय घेईल. योजना बंद करण्याऐवजी सुधारणा करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार होणे आवश्यक आहे.
