The efforts of Agriculture Minister Manikrao Kokate under the leadership of Devendra Fadnavis and Ajit Pawar have been successful : शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळणार
Mumbai : महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. कांदा निर्यातीवरील वीस टक्के २० टक्के निर्यात शुल्क मागे घेतला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून त्याची अंमलबजावणी होणार, त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे राज्याचे कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.
सरकारच्या या निर्णयासंदर्भात अॅड. कोकाटे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात कृषिमंत्री म्हणून केंद्र सरकारला याबाबत केलेल्या पत्र व्यवहार व पाठपुराव्याला यश आले आहे. “केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कांदा निर्यातीवर आकारण्यात येणारा वीस टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
CM Devendra Fadnavis : आरोग्य सेवेतील ‘त्या’ 680 पदांची सरळसेवेने भरती
अॅड. कोकाटे म्हणाले की, देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी 8 डिसेंबर 2023 ते 3 मे 2024 या कालावधीत निर्यातीवर निर्बंध लादले होते, ज्यामध्ये निर्यात शुल्क, किमान निर्यात किंमत (MEP) आणि पूर्णतः निर्यातबंदी यांचा समावेश होता. 13 सप्टेंबर 2024 पासून लागू असलेले 20% निर्यात शुल्क आता रद्द करण्यात आले आहे.
CM Devendra Fadnavis : हिरव्या रंगाची चादर जाळल्याचा अपप्रचार
देशातून कांदा निर्यातीवरील निर्बंध असतानाही 2023-24 आर्थिक वर्षात एकूण 17.17 लाख मेट्रिक टन (LMT) तर 2024-25 आर्थिक वर्षात (18 मार्चपर्यंत) 11.65 LMT कांद्याची निर्यात झाली आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये 0.72 LMT असलेली मासिक निर्यात जानेवारी 2025 मध्ये 1.85 LMT पर्यंत वाढली होती. हा निर्णय शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी घेण्यात आला असल्याचेही अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.
