The condition of eligibility abolished, paving the way for certification : ‘पात्र’ ही अट केली रद्द, प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा
Mumbai : मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात आज सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटशी संबंधित शासन निर्णयातील जाचक अट रद्द केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या जात प्रमाणपत्राचा मार्ग अधिक सुकर झाला असून समाजात समाधानाची लाट पसरली आहे.
29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत मराठा आंदोलन पेटले. हजारोंच्या संख्येने मराठा समाज राजधानीत दाखल झाला. या आंदोलनातून मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांवर एकमेकांना काऊंटर करण्याचे आरोप झाले. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आंदोलन थांबले, पण त्यातून हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट यांच्यावर मोठा निर्णय झाला. त्यानंतर मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात प्रवेश ठरल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.
मराठवाड्यातील कुणबी-मराठा समाज दीर्घकाळापासून जात प्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी लढा देत आहे. यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे काम या समितीला सोपवण्यात आले असून मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, बीड आणि धाराशिव या निजामकालीन पाच जिल्ह्यांतील कागदपत्रांचा अभ्यास समिती करणार आहे. या गॅझेटिअरमध्ये 1921 आणि 1931 साली कुणबी – कापू अशी नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Tribhasha Sutra : वादग्रस्त त्रिभाषा सूत्र ठरवण्यासाठी हालचाली
या पार्श्वभूमीवर शासन निर्णय काढण्यात आला होता. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करण्याचे नमूद केले होते. पण ‘पात्र’ या शब्दावरून वाद निर्माण झाला. या अटीमुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अडथळा निर्माण होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
आखेर राज्य सरकारने ही अट रद्द केली आहे. ‘पात्र’ हा शब्द शासन निर्णयातून वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी कलमच हटवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कुणबी-मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट आणि सरळ झाला आहे.
Bacchu Kadu : शेतकऱ्यांची लूटवापसी संवाद सभा १९ सप्टेंबरला अकोल्यात
मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा समाजाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “बाप्पा पावला” अशी भावना समाजातून व्यक्त होत आहे. हा निर्णय मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील मोठा टप्पा मानला जात असून आगामी काळात या निर्णयाचा राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
