Cancel the bail of Govind Pansare’s killers : भाकप आणि समविचारी पक्षांचे ‘जवाब दो’ आंदोलन
Amravati ज्येष्ठ डावे नेते, विचारवंत आणि लेखक कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांचा जामीन तातडीने रद्द करा, या मागणीसाठी गुरुवारी जिल्हा कचेरीसमोर भाकप आणि समविचारी पक्ष-संघटनांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यानिमित्त जिल्हा प्रशासनाला निवेदनही सादर करण्यात आले. गुरुवार हा कॉ. गोविंद पानसरे यांचा स्मृतिदिन असल्याने राज्यभर अशा प्रकारची आंदोलने करण्यात आली.
१६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापूर येथे गोळ्या झाडून गोविंद पानसरे यांची हत्या करण्यात आली. पाच दिवसांनंतर, २० फेब्रुवारीला त्यांचे निधन झाले. या घटनेला १० वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी खटला अद्याप न्यायनिर्णयाच्या अंतिम टप्प्यावर पोहोचलेला नाही.
Chandrashekhar Bawankule : प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न एक महिन्यात सोडवू!
२९ जानेवारी २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सहा आरोपींना जामीन मंजूर केला. हा निर्णय योग्य नसून, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून जामीन रद्द करावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. सचिन अंदुरे, गणेश मिस्किन, अमित देगवेकर, भरत कुरणे, वासुदेव सूर्यवंशी, अमित बद्दी या आरोपींना जामीन मिळाला आहे.
२०१८ मध्ये या आरोपींना अटक करण्यात आली होती. मात्र, खटला लवकर निकाली लागण्याची शक्यता नाही, असे कारण देत न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांच्या एकल पीठाने जामीन मंजूर केला. कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या एका मोठ्या षड्यंत्राचा भाग होती. जामीन मंजूर झालेल्या आरोपींचा प्रसिद्ध कन्नड साहित्यिक एम. एस. कलबुर्गी आणि ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्यांशीही संबंध आहे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
Pankaj Bhoyar : सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे द्यायचीच आहेत !
या आंदोलनात भाकपचे तुकाराम भस्मे, संजय मंडवधरे, सुनील मेटकर, किसान सभेचे प्रा. विजय रोडगे, विनोद जोशी, डॉ. ओमप्रकाश कुटेमाटे, डॉ. प्रकाश मानेकर, मुकुंद काळे, नीळकंठ ढोके, प्रा. प्रसेनजित तेलंग, जे. एम. कोठारी, चंद्रकांत बानुबाकोडे, उमेश बनसोड, शरद मंगळे, ज्ञानेश्वर मेश्राम, संतोष सुरजुसे, संजय मंगळे, चंद्रकांत वडस्कर यांसह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले. राज्य सरकारने त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी आणि आरोपींचा जामीन रद्द करून त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
