Accelerating the process of inclusive development : पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांना विश्वास
Akola केंद्र व राज्य शासनाने समाजातील वंचित, गरीब, अनाथ, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक व महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना आणल्या आहेत. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकासप्रक्रियेला गती दिली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे कामगार मंत्री आणि अकोल्याचे पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी केले.
भारताच्या 76 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त लालबहादूर शास्त्री क्रीडांगणावर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी फुंडकर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. पालकमंत्री फुंडकर म्हणाले, “देशाने 75 वर्षांच्या प्रवासात पायाभूत सुविधा, कृषी, तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.”
Minister of State Indranil Naik : प्रत्येकाने वाचावे भारताचे संविधान
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांनी सामान्य नागरिकांचे जीवन सोपे करण्यासाठी सातकलमी कृती कार्यक्रम आखला आहे. अकोला जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 1,02,176 पात्र शेतकऱ्यांना 643.36 कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत 20,512 लाभार्थ्यांना 89.49 कोटींची मदत मिळाली आहे, असंही ते म्हणाले.
पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांबाबत माहिती दिली. अडीच वर्षांत 895 कोटींच्या रस्ते विकासाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यापैकी 91 कामे पूर्ण झाली आहेत. नवीन शासकीय इमारतींच्या बांधकामांसाठी मंजुरी मिळाली असून, डाबकी रेल्वे उड्डाण पूल, कौटुंबिक न्यायालय व महिला आणि बालविकास भवन यासारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत, असंही ते म्हणाले.
Ladki Bahin Yojna : व्यक्ती एक, योजना अनेक… आता चालणार नाही!
यावेळी आमदार रणधीर सावकर, आमदार वसंत खंडेलवाल, आमदार अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
सीसीटीव्ही यंत्रणा व रोजगार निर्मिती
जिल्ह्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी अकोला व अकोट शहरांसाठी 9 कोटींच्या सीसीटीव्ही यंत्रणा प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अकोला जिल्ह्याने राज्यात दुसरा क्रमांक मिळवला असून, 953 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती फुंडकर यांनी दिली.
