Those who conduct illegal Sex determination tests should not be granted bail : स्त्री भ्रूण हत्येप्रकरणी आमदार महाले आक्रमक
Chikhali महाराष्ट्रातील मुलींचे घटते प्रमाण आणि अवैध गर्भलिंग तपासणीच्या वाढत्या घटनांवर आक्रमक भूमिका घेत, आमदार श्वेता महाले यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. मुख्यमंत्र्यांसमोरच त्यांनी अवैध गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी अधिक कठोर कायद्याची मागणी केली. त्याचवेळी अवैध गर्भलिंग तपासणी किंवा स्त्रीभृण हत्या करणाऱ्यांना जामीनच मिळू नये, असा कायदा करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली.
बुलढाणा, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, गोंदिया आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये गर्भलिंग निदान करून स्त्री भ्रूणहत्येच्या वाढत्या घटनांबाबत महाले यांनी विधानसभेत गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, ‘राज्यात अजूनही अवैध गर्भलिंग चाचण्या होत असून, हे केवळ बेकायदेशीरच नाही तर सामाजिक व नैतिकदृष्ट्याही लाजिरवाणे आहे.’
Vijay Wadettiwar : नितेश राणे म्हणजे भाजप नेत्यांसाठी ‘खतरे की घंटी’
बुलढाणा येथे एका डॉक्टरला लिंग निदान व अवैध गर्भपात करताना रंगेहात पकडले. नांदेडमध्ये बेकायदेशीर गर्भपाताचे प्रकरण उघडकीस आले. छत्रपती संभाजीनगर येथे संपूर्ण रॅकेट सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले. जालना येथे भोकरदन येथे अशा प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार दिलीपसिंग राजपूतला अटक. कोल्हापूरमध्ये गेल्या १६ वर्षांत २२ प्रकरणांची नोंद. गोंदिया येथे एका बनावट डॉक्टरकडून बेकायदेशीर गर्भपात. अशा काही घटनांचे दाखले महाले यांनी दिले व कठोर कारवाईची मागणी केली.
गर्भलिंग निदान व अवैध गर्भपात करणाऱ्यांवर त्वरित व कठोर कारवाई करावी. दोषींना जामीन न मिळावा यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी. गुप्तचर आणि हेरगिरी यंत्रणा अधिक प्रभावी करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास पथक नेमावे. संशयास्पद सोनोग्राफी केंद्रांवर विशेष लक्ष द्यावे. स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी. बोगस डॉक्टरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशा मागण्या आमदार महाले यांनी केल्या.
Gulabrao Patil : पाणीपुरवठा योजनांमध्ये अनियमितता, निलंबन होणार
कठोर कारवाई झाली नाही, तर राज्यातील स्त्री सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसेल. ‘महाराष्ट्राला कन्या भ्रूण हत्या मुक्त करण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे, असं त्या म्हणाल्या. विधानसभा अध्यक्षांनी यासंदर्भात सरकारला निर्देश दिले. अशा प्रकरणांतील आरोपींना जामीन मिळू नये, यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी दिल्या.
