British-era rest house demolished despite Rs 80 lakh sanction : ८० लाख मंजूर असूनही इमारत पाडली; चौकशी समितीची स्थापना
Chikhli : चिखलीतील ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक विश्रामगृह अनधिकृतपणे पाडल्याच्या गंभीर प्रकाराची दखल आता थेट महाराष्ट्र विधानमंडळात घेतली जात आहे. या संदर्भात आमदार भास्कर जाधव, जयंत पाटील, महेंद्र थोरवे आणि बाबुराव कदम-कोहळीकर यांनी नियम १०५ अंतर्गत लक्षवेधी सूचना क्रमांक २०२१ मांडली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे.
अधिकाऱ्यांची धडपड सुरूच; चौकशी समिती नेमली
सभागृहात प्रश्न उभा राहण्याच्या पार्श्वभूमीवर अकोला येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी तत्काळ चौकशी समिती गठीत केली आहे. ही समिती १५ दिवसांत अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या पावले उशिराने का उचलली गेली, हा प्रश्न जनतेत उपस्थित होत आहे.
Uddhav Balasaheb Thackeray : बुलढाण्यात ठाकरे गटाला ‘अच्छे दिन’?
८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर, तरीही कारवाई का?
या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी आधीच शासनाने ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता, हे अधिकृत कागदपत्रांवर स्पष्ट आहे. तरीही विभागाने कोणतीही वैधानिक परवानगी न घेता, २४ जून २०२५ रोजी रात्रीच्या सुमारास ही इमारत पाडली. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे नियमबाह्य कृती केली असून, शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासल्याचा आरोप होत आहे.
सभागृहात मंत्री देतील स्पष्टीकरण
सदर लक्षवेधी सूचना विधिमंडळाच्या कामकाजात समाविष्ट करण्यात आली आहे. यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सभागृहात निवेदन सादर करणार आहेत. सचिवालयाने या निवेदनाच्या ७०० प्रती विहित मुदतीत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
जनतेत तीव्र संताप; कारवाईकडे लक्ष
या प्रकरणामुळे चिखली शहर व बुलढाणा जिल्ह्यात संतापाचे वातावरण आहे. ऐतिहासिक वारसा जपण्याऐवजी त्याचा नाश करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासन काय कारवाई करते, याकडे नागरिकांचे आणि राजकीय पक्षांचे बारकाईने लक्ष लागले आहे.
