Breaking

MoS Pankaj Bhoyar : गुन्हेगारी रोखण्यासाठी राज्यमंत्र्यांचा सीसीटीव्हीवर भर

CCTV is important to control crime : अद्ययावत यंत्रणेतूनच नियंत्रण शक्य असल्याचा दावा

Wardha राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित जीवन जगता यावे. गुन्हेगारी कमी व्हावी यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून गुन्हेगारांचा शोध घेणे व ओळख पटविण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यामुळे वर्धेतील गुन्हेगारीसोबतच, अतिक्रमण, विस्कळीत वाहतुकीस आळा बसून वर्धेची प्रतिमा उंचावण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे गृह, गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार व खनीकर्म राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी केले.

पोलीस मुख्यालयातील सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. वर्धा शहरामध्ये २२ जागांवर ९३ आणि हिंगणघाट शहरातील १४ जागांवर ५९ सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात वर्धा व हिंगणघाट शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्प सुरू करण्यात आला असून दुसऱ्या टप्प्यात देवळी, पुलगाव, आर्वी व सेलू येथेही सीसीटीव्ही प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे.

Vidarbha Farmers : शेतकऱ्यांभवती पुन्हा अवैध सावकारीचा फास!

राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचे काम पोलिस प्रशासन करीत असते. यासाठी राज्य शासन पोलिसांच्या सदैव पाठीशी आहे. राज्यातील ५० हजार पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. फॉरेन्सिक लॅब, मोबाइल व्हॅन राज्यात उपलब्ध होणार असल्याने गुन्ह्यांची उकल होण्यास मदत होणार आहे.

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा गृह, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आढावा घेतला. गुन्हेगारीचा आलेख कमी होऊन जिल्हा आदर्श जिल्हा म्हणून पुढे यावा तसेच पोलिस विभागाने कायदा व सुव्यवस्था चोख ठेवावी अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. आर्वी व पुलगाव येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

Co-operative Sector : सहकार दिंडीच्या आगमनाची बुलडाण्यात जय्यत तयारी

रामनगर पोलिस स्टेशन बांधकामासाठी जागा हस्तांतरण, सेलू पोलिस स्टेशन जागा पोलिस विभागाच्या नावे करणे. आर्वी येथे पोलिस विभागाची नवीन प्रशासकीय इमारत, हिंगणघाट ग्रामीण पोलिस स्टेशन निर्माण करणे. पिपरी मेघे पोलिस वसाहत पुनर्विकास, पोलिस कल्याण निधी अंतर्गत पेट्रोल पंप उभारणी, पोलिस अधीक्षक कार्यालय इमारती लगत वाढीव बांधकाम व रिक्त पदे भरणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.