१७ जानेवारीला संपणार नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ, मुदतवाढ मिळणार का ?
Nagpur जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ १७ जानेवारीला संपत आहे. त्यानंतर प्रशासकीय राजवट लागणार की मुदतवाढ मिळणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पण निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ मिळाली तर किमान प्रचारात फायदा होईल, या आशेवर सदस्य आहेत. त्यामुळे सदस्यांची धाकधुक सध्या वाढलेली आहे.
जिल्हा परिषदेला पुढील निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशा आशयाचा ठराव गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने पारित करण्यात आला. लगेच दुसऱ्या दिवशी हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. मात्र, मागील दोन ते चार वर्षांपासून राज्यातील २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. अशा परिस्थितीत १७ जानेवारीला कार्यकाळ संपणाऱ्या नागपूरसह सहा जिल्हा परिषदांना मुदवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
Nitin Gadkari, Devendra Fadnavis : मनपाच्या ‘टाऊन हॉल’ने वाढवले आयुक्तांचे टेंशन !
त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेने ठरावाद्वारे शासनाकडे मुदतवाढीची मागणी केली आहे. पण तरी या ठरावांचा फारसा उपयोग होणार नसल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जानेवारीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत निर्णय दिला तरी निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यामुळे लगेच महानगरपालिकांसह नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता नाहीच. असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आदी बाबींचा विचार करता निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडतात. त्यामुळे येत्या सुनावणीत जरी न्यायालयाचा निर्णय झाला तरी या निवडणुका एप्रिलअखेरीस किंवा मे महिन्याच्या सुरुवातीस होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे एरव्ही एकमेकांचा कडवा विरोध करणारे सर्व पक्ष या मुद्यावर एकत्र आले आहेत. त्यामुळे मुदतवाढीचा ठराव सर्व पक्षांनी एकमताने पारीत केल्याचे कुणाला फारसे आश्चर्य वाटलेले नाही.
