2,116 families in the district do not have toilets : जिल्ह्यातील २,११६ कुटुंबे शौचालयापासून वंचितच
Wardha केंद्राचा अर्थसंकल्प झाला, राज्याचाही जाहीर झाला. लाखो-कोटींची कामे मंजूर झाली. अनेक नवे प्रकल्प जाहीर झाले. पण आजही वर्धा जिल्ह्यातील दोन हजारांहून अधिक कुटुंब शौचालयांपासून वंचित आहेत. हे वास्तव अत्यंत दुर्दैवी आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाचा डंका पिटत २०१४मध्ये घरोघरी शौचालयाची योजना सुरू झाली. त्यांतर्गत घरोघरी शौचालये उभारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात अनेक कुटुंबे शौचालयाविना आहेत. जिल्ह्यात १६ हजार ४६९ कुटुंबांनी शौचालयासाठी अर्ज केले आहेत. यापैकी २ हजारांवर कुटुंबे शौचालयापासून वंचित आहेत.
दहा वर्षांपूर्वी देशात भाजपचे सरकार आल्यानंतर स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा झाली. त्याची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणीही झाली. खेडोपाडी शौचालये झाली. रस्त्यावर शौचास बसणाऱ्यांची संख्या घटली. हे खरे असले तरी हे अभियान १०० टक्के यशस्वी झाले नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील खेडी उघड्यावर नैसर्गिक विधी करण्यापासून
मुक्त झाल्याचा दावा करण्यात आला. तशी कागदोपत्री घोषणा २०१९मध्ये केंद्र व राज्य सरकारनेही केली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात सरकारने कागदी घोडे नाचविल्याचे स्पष्ट होते. कारण, आजही जिल्ह्यात दोन हजारांवर कुटुंबांकडे शौचालये नाहीत. ही कुटुंबे उघड्यावरच नैसर्गिक विधी आटोपतात, ही वस्तुस्थिती आहे.
खेडेगावांमध्ये शेतवडीत अनेक ठिकाणी शौचालये बांधलेली आहेत. विशेष म्हणजे ही शौचालये गोबरगॅसला जोडलेली आहेत, परंतु, अनेक कुटुंबांमध्ये शौचास जायचे अन् त्यातून तयार होणाऱ्या गॅसवर अन्न शिजवायचे, हा प्रकार घाणेरडा वाटतो. त्यामुळे, अनेकजण अद्याप शौचालयाचा वापर न करता आपल्या शेतवडीत उघड्यावर शौचास जातात. याबाबतचा अंधविश्वास दूर करण्याची गरज आहे.
ग्रामीण भागात अनेकजण शौचालयाचा वापर गवत भरण्यासाठी, शेळ्या बांधण्यासाठी, कोंबड्या ठेवण्यासाठी, घरातील शेती अवजारे तसेच अन्य भंगाराचे साहित्य ठेवण्यासाठी करतात. त्यामुळे, ३० ते ४० टक्के शौचालये वापरात नसल्याचे चित्र जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने कितीही खुले शौचमुक्त अर्थात ओडीएफची (ओपन डिफेकेशन फ्री) घोषणा केली तरी अद्याप ४५६ कुटुंबांनी नव्याने शौचालयासाठी अर्ज केले आहेत. हिंगणघाट तालुक्यातून सर्वाधिक १२४ अर्ज आले असून, कारंजा तालुक्यातून ६९ अर्ज आले आहेत.
वापरच होत नाही
अनेक गावांमध्ये शौचालये आहेत. परंतु, त्याचा वापर करण्यासाठी पुरेसे पाणी नाही. पाण्याची व्यवस्था नसलेल्या ठिकाणी फक्त आकडेवारी पूर्ण केल्याचे दाखविण्यासाठी शौचालयांची निर्मिती झाली आहे. सार्वजनिक शौचालयांसाठी आलेल्या अनुदानातून शौचालयांची निर्मिती झाली आहे का, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
दंडाची तरतूद
एखाद्या गावात प्रत्येक कुटुंबासाठी शौचालय असणे गरजेचे आहे. घरात स्वतंत्र शौचालय नसेल तर ५०० मीटरच्या आत सार्वजनिक शौचालय हवे. त्या गावातील कुणीही उघड्यावर शौचास जाऊ नये, उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.
