Court orders government to file affidavit : सरकारला शपथपत्र दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
Chhatrapati Sambhajinagar : महाराष्ट्रातील अनाथ किंवा ज्यांचे आई-वडील गुन्ह्यामध्ये कारागृहात आहेत अशा १८ वर्षांवरील तरुण-तरुणींसाठी वाढीव संरक्षण-निवारागृहे आणि भक्कम आधारव्यवस्था आवश्यक असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले आहे. या संदर्भात राज्य शासनास ४ नोव्हेंबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने एकूण सहा महत्त्वाच्या बाबींवर मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली. न्यायालयाने विचारले की, १८ वर्षांवरील ते २८ वर्षांपर्यंतच्या अनाथ युवक-युवतींसाठी शासनाने सर्वंकष धोरण ठरवले आहे का? नसेल तर ते कधी ठरवणार? त्यांना संरक्षण देण्यासाठी भविष्यातील उपाययोजना काय असतील?
Controversial statement : जास्त चभरेपणा करू नका, मी तुमच्या पक्षाबद्दल बोलतोय…
तसेच, सध्या राज्यात किती संरक्षण-निवारागृहे कार्यरत आहेत, ती सरकारकडून की अशासकीय संस्थांकडून चालवली जातात, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा किमान विभागनिहाय संरक्षण-निवारागृहांची संख्या वाढवणार आहात का आणि त्यासाठी कालमर्यादा काय असेल, याची माहिती स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. त्याचबरोबर संरक्षण-निवारागृहांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून स्वतंत्र व आधुनिक व्यवस्थेचे धोरण आखण्याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.
सदर प्रकरणात राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रात सध्या महाराष्ट्रात १८ वर्षांवरील अनाथांसाठी एकूण ७ संरक्षण-निवारागृहे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी एक मुलींसाठी असून त्याची क्षमता १०० आहे, मात्र सध्या फक्त १४ मुली तेथे राहत आहेत. याशिवाय राज्यभरात २२ महिला आधारगृहे असून त्यांची क्षमता २,२०० इतकी असली तरी सध्या फक्त ४८५ महिला त्यामध्ये राहतात, अशी माहिती देण्यात आली.
या सुनावणीदरम्यान ॲड. सत्यजित बोरा यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्यातील अनाथ युवक- युवतींसाठी भक्कम धोरण आखले जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
