Planning Department preparations going on Economic census : समन्वय समितीची स्थापना; नियोजन विभागाकडून तयारी
Yavatmal Economic census जिल्ह्याची २०२५-२६ ची आर्थिक गणना करण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समित्यांकडून जिल्ह्यातील उद्योग, व्यवसायासह घरोघरी जाऊन कुटुंबांना भेटी देऊन आर्थिक गणना केली जाणार आहे. केंद्र शासनातर्फे २०२५-२६ ची राष्ट्रव्यापी आठवी आर्थिक गणना केली जाणार आहे. त्यासाठी नियोजन विभागाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा स्तरावरील समन्वय समितीला गणनेची उद्दिष्टे, व्याप्ती आणि कार्यपद्धतीचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. गणनेच्या क्षेत्र कामासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याकरिता आराखडा तयार करावा लागणार आहे. प्रगणक, पर्यवेक्षक यांच्या नियुक्त्या निश्चित करण्यात येणार आहेत.
जिल्हा, तालुका, नागरी, ग्रामीण पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे संबंधित अधिकारी, प्रगणक व पर्यवेक्षक यांच्यापर्यंत माहिती आणि मार्गदर्शक सूचनांचा प्रसार जिल्हा समितीच करणार आहे. प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांसाठी क्षेत्रकामाची कालमर्यादा आणि अंमलबजावणी धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. तालुकास्तरीय समितीला मार्गदर्शन करणे व आवश्यक निर्देश देण्यात येतील. अशा सूचना समितीला देण्यात आल्या आहेत. आर्थिक गणनेतून जिल्ह्यातील उद्योगातील गुंतवणूक, कुटुंबांचे उत्पन्न, आदी बाबी समोर येणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समन्वय समितीत एकूण १८ सदस्य असणार आहे. त्यात सहअध्यक्ष जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहणार आहे. तालुकास्तरीय समन्वय समितीत एकूण नऊ सदस्य असतील. अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी, तर सहअध्यक्ष म्हणून तहसीलदार काम पाहणार आहेत.
Urology Department of Sawangi Hospital : रोबोटिक सहाय्यक शस्त्रक्रियेने केली जन्मजात व्याधीवर मात !
जिल्ह्याच्या विकासाचे मूल्यमापन करण्यासाठी तसेच प्रत्येक कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न काय, याचा सांख्यिकीय डाटा गोळा करण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात आहे. आर्थिक गणनेचा कार्यक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी तालुकास्तरीय समितीची राहणार आहे. प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण देणे आणि पर्यवेक्षकांच्या कामाची तपासणी तालुका समन्वय समितीलाच करावी लागणार आहे. तसेच जिल्हास्तरीय समितीच्या सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे.
