Breaking

Pravin Datke : नागपुरात ‘आरओ’च्या नावावर दुषित पाणी!

Polluted water is being provided to citizens in the name of RO : नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात, आमदारांनी परिषदेत मांडला मुद्दा

Nagpur गेल्या दहा वर्षांमध्ये झपाट्याने वाढलेल्या नागपूर शहरात आरओचे पाणी आता फक्त लग्न-सोहळ्यांपुरता मर्यादित राहिलेले नाही. शहराच्या विस्तारित परिसरामध्ये पाण्यात क्षार जास्त असल्याने छोट्या विक्रेत्यांकडून दररोज आरओचे पाणी घेतले जाते. कुटुंबाच्या आरोग्याचा विचार करून लोक महिन्याच्या हिशेबाने या दुकानदारांकडून पाणी तर घेतात. पण, हेच पाणी आता नागरिकांच्या जीवावर उठल्याची बाब आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानपरिषदेत मांडली आहे.

नागपुरात ‘आरओ’च्या नावाखाली हानीकारक पाणी विकले जात असल्याचा आरोप दटके यांनी केला आहे. जनतेच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेला हा मुद्दा अतिशय गंभीर असून सरकारकडून यासंदर्भात लवकरच कायदा करण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. दटके यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून त्यांनी सोमवारी हा मुद्दा उपस्थित केला.

Maharashtra Legislative Council Monsoon Session: : ना नोंदणीकृत कंपनी, ना आयटीआर, तरी मंत्री शिरसाटांच्या मुलाला कंत्राट

शहरात विविध कार्यक्रमांमध्ये कॅनमधील पाणी दिले जाते. ते पाणी ‘आरओ’ प्रक्रिया झाले असल्याचा दावा करण्यात येतो. यासाठी अनेक एजन्सीज कार्यरत आहेत. अनेकांची तर कुठेही नोंदणीदेखील झालेली नाही. मात्र ते सर्रासपणे कुठल्याही नियमांचे पालन न करता पाण्याची विक्री करतात. कॅन्सचेदेखील शुद्धीकरण करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत नाही.

काही ठिकाणी तर चक्क नाल्यांमध्ये बोअरवेल करून ते पाणी शुद्ध पाण्याच्या नावाने विकले जाते. ते चुकीच्या पद्धतीने थंड देखील करण्यात येते. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ते पाणी बऱ्याचदा बाटलीबंद करूनदेखील विकले जाते. आरोग्याला धोकादायक असलेल्या अशा पाण्यामुळे मेडिकल आणि मेयो मधील रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत. तसेच गॅस्ट्रो आणि तत्सम आजारांमध्ये वाढ होत आहे.

Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : सोलर वीज उत्पादकांची फसवणूक होणार का? ऊर्जा विभागाने संदिग्धता दूर करावी !

अन्न व औषध प्रशासनाने महापालिकेसमवेत या गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तपासणी कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी मागणी दटके यांनी केली. नागपूर महानगरपालिका आणि आणि अन्न व औषध प्रशासन हे विभाग एकत्रितपणे नियमावली तयार करत असून लवकरच याबाबत कायदा बनविण्यात येईल, असे मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी यावेळी सांगितले.