Loss due to land acquisition through direct purchase method : ६५ हजार कुटुंबे हवालदिल; हेक्टरी पाच लाख रुपयांचे अनुदान अद्यापही कागदोपत्रीच
Amravati सन २००६ ते २०१३ दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदी पद्धतीने करण्यात आलेल्या भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या तब्बल ६५ हजार कुटुंबांच्या पदरी सध्या निराशा आहे. या १६ हजार ६३३ हेक्टर क्षेत्र देणाऱ्या प्रकल्पबाधितांना शासनाने ८३२ कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर केले असले, तरी प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध नसल्याने एकाही लाभार्थ्याला पैसे मिळालेले नाहीत.
हे प्रतिहेक्टरी पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १६ एप्रिल रोजी अमरावती येथून प्रातिनिधिक स्वरूपात वितरित करण्यात आले. मात्र, महिनाभर उलटल्यानंतरही अद्याप केवळ ‘प्रातिनिधिक वितरण’ एवढ्यापुरतेच अनुदान सीमित राहिले आहे.
100 Days Program : अकोल्याचे मृद व जलसंधारण कार्यालय राज्यात प्रथम
निधी नाही, अनुदान रखडले
शासनाच्या योजनेनुसार, पश्चिम विदर्भातील १४,१४९ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७०७ कोटी रुपये, तर पूर्व विदर्भातील २,४८४.२० हेक्टरसाठी १२४.२१ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, अमरावती जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील बहुतांश प्रकल्पांकडे निधीच उपलब्ध नसल्याने अनुदान वितरण रखडले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले होते की, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ही रक्कम थेट जमा केली जाईल. मात्र निधीच उपलब्ध नसल्याने त्याची अंमलबजावणीही अडथळ्यात आली आहे.
पेढी प्रकल्पबाधितांमध्ये तीव्र नाराजी
विदर्भातील १६,६३३ हेक्टरपैकी सर्वाधिक ७२९१ हेक्टर जमीन अमरावती जिल्ह्यातील प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आली. यामध्ये निम्न पेढी प्रकल्पातील बाधितांची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र, हे लाभार्थी सध्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘‘सध्या निधी उपलब्ध नाही, प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले आहेत, निधी मिळताच वाटप सुरू करू,’’ अशा प्रकारे अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाकडून त्यांची बोळवण केली जात आहे. परिणामी बाधितांमध्ये असंतोषाचा सूर उफाळून आला आहे.
