The Guardian Minister should adopt the rehabilitated villages : निम्न पेढी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी; मूलभूत सुविधा पुरवाल तरच स्थलांतरण
Amravati अप्पर वर्धा प्रकल्पानंतर जिल्ह्यात सर्वात मोठ्या ठरणाऱ्या निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाची घळभरणी यंदाच्या जूनमध्ये प्रस्तावित आहे. मात्र, रखडलेल्या स्थलांतरणामुळे ती वेळेत होणार की नाही, याबाबत शंका आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्तांनी सुसज्ज मूलभूत सुविधांसाठी पुन्हा एकदा आवाज उठवला आहे. त्यांनी शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सिंचन भवनात भेट घेतली. ‘पिण्याचे पाणी व पुनर्वसनस्थळी मूलभूत सुविधा मिळाल्यानंतरच स्थलांतरण करू,’ अशी ठाम भूमिका घेतली. तसेच, पालकमंत्र्यांनी अळणगाव या पुनर्वसित गावाचे पालकत्व स्वीकारावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
निम्न पेढी प्रकल्पाअंतर्गत अळणगाव या गावाचे पुनर्वसन अमरावतीलगतच्या कठोरा शिवारात करण्यात आले. मात्र, जुन्या कायद्याअनुसार दिल्या जाणाऱ्या अपुऱ्या सुविधांमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे. या पुनर्वसित गावात बाभूळबन वाढले आहे, पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर तुटवडा आहे, नाल्या बुजल्या आहेत, तसेच काही इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत.
Accident in Nagpur : आईने छातीशी कवटाळले, पण बाळाचा मृत्यू झाला होता !
त्यामुळे “पालकमंत्र्यांनी गावाचे पालकत्व स्वीकारून येथे विकासकामे करावीत, जेणेकरून हे गाव संपूर्ण राज्यातील पुनर्वसनासाठी एक आदर्श ठरावे,” अशी विनंती आमदार रवी राणा यांनी केली. या बैठकीला सरपंच गौतम खंडारे, सतीश मेटांगे, पंजाबराव दुर्गे, प्रवीण घोंगडे आदी प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
निम्न पेढी प्रकल्पामुळे हातुर्णा, अळणगाव, गोपगव्हाण, कुंड खुर्द आणि कुंड सुर्जापूर ही पाच गावे पूर्णतः बुडीत क्षेत्रात येतात. या गावांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी पुनर्वसनासाठी जागा दिली आहे. तरीही मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे ४०% कुटुंबांनी आपली गावे अद्याप सोडलेली नाहीत. परिणामी, स्थलांतरण रखडले असून प्रकल्पाची घळभरणीही थांबली आहे.
१७६२ बाधित कुटुंबांना प्रत्येकी ८.२६ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे. प्रत्येक कुटुंबाला सरसकट घरकुलाचा लाभ द्यावा, कोणालाही अपात्र ठरवू नये. पुनर्वसनासाठी मिळालेल्या भूखंडावरील ७/१२ बोझा हटवून कमी करावा. ५२ शेतकऱ्यांना २ चा गुणक लागू करून फरकाची रक्कम द्यावी. पाचही पुनर्वसित गावांसाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची त्वरित व्यवस्था करावी.
Nagpur Police : पहिले पोलिसांना Lightly घेतले, मग तरुणीची सिट्टी पिट्टी गुम!
प्रकल्पग्रस्तांनी पेयजल, अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण, बंधिस्त नाल्यांचे बांधकाम, शासकीय इमारतींचे दुरुस्ती व बांधकाम, वॉल कंपाऊंड, स्वच्छता व सौंदर्यीकरण, इलेक्ट्रिक पोल व डी. पी. दुरुस्ती, स्ट्रीट लाइट बसवणे अशा विविध मागण्या लावून धरल्या आहेत. सरकारने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पुनर्वसन दर्जेदार करावे, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.
