Gram Rozgar Assistants aggressive over pending honorarium : उपासमारीची समस्या, आंदोलन छेडण्याचा सरकारला इशारा
Buldhana ग्रामरोजगार सहाय्यकांना दरमहा ८ हजार रुपये मानधन देण्याचा शासन निर्णय ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. याबाबतचे थकीत मानधन आणि सप्टेंबर २०२४ पासून आजपर्यंतचे देयक तातडीने वितरित करावे, अशी मागणी ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी १२ सप्टेंबर रोजी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो विभाग) मार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली.
निवेदनात नमूद केले आहे की, शासन निर्णय निघून तब्बल १० महिने उलटले तरी ग्रामरोजगार सहाय्यकांना जाहीर केलेले मानधन मिळालेले नाही. उलट मार्च ते ऑगस्ट २०२५ या सहा महिन्यांचे काम करूनही टक्केवारीनुसार देय असलेली रक्कम मिळालेली नाही. परिणामी रोजगार सहाय्यकांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. “लाडकी बहीण योजना आणि इतर योजनांसाठी निधी उपलब्ध आहे, मग ग्रामरोजगार सहाय्यकांना मानधनासाठी निधी का नाही?” असा थेट सवाल निवेदनात उपस्थित करण्यात आला.
PM Narendra Modi : एआयच्या माध्यमातून पंतप्रधानांची बदनामी; भाजपचे आंदोलन
ग्रामरोजगार सहाय्यकांना घरकुल, फळबाग लागवड, कुरण लागवड यासारख्या कामांवरील मजुरांची प्रत्यक्ष हजेरी घेणे, हजेरी पत्रके तयार करून ती पंचायत समितीकडे सादर करणे यांसारखी जबाबदारीची कामे करावी लागतात. या कामाच्या आधारावर त्यांना मानधन मिळते. आधीच अल्प मानधन मिळत असताना तेही वेळेवर न दिल्याने सहाय्यकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे.
Vishwas Patil : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ‘पानिपत’कार!
निवेदन देताना बुलढाणा जिल्हा अध्यक्ष मदन खरात, जिल्हा सचिव गजानन निळे, कोषाध्यक्ष पृथ्वीराज गवई, दीपक गवई, सुरेश कहाळे, तालुकाध्यक्ष दिनकरराव मोरे, सुधाकर सुर्वे यांच्यासह जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते. “सरकारने तातडीने मानधनाचा प्रश्न सोडवला नाही, तर पुढील काळात आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल,” असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
