With public welfare as the sole objective, it became the voice of the marginalized : लोककल्याण हे एकमेव उद्दिष्ट ठेवत झाले उपेक्षितांचा आवाज
शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढायचे असेल, कष्टकऱ्यांच्या घामाला न्याय द्यायचा असेल किंवा उपेक्षितांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असेल… अश्यावेळी महाराष्ट्राचा आवाज होऊन विधानभवनात धडकणारी एकच तोफ असते… ती म्हणजे राज्याचे माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार. मंत्रिपद असो अथवा नसो, मुनगंटीवारांच्या डोळ्यापुढे लोककल्याण हे एकमेव उद्दिष्ट राहिले आहे. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात याची प्रचिती अख्या महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा आली आहे. मुनगंटीवारांच्या सिंहगर्जनेनं विधानभवन अक्षरशः दणाणून सोडले.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या गदारोळातही लोककल्याणाचा बुलंद आवाज उठवत विधानसभेत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपली ठाम उपस्थिती नोंदवली. ठोस मुद्दे, स्पष्ट भूमिका आणि जनतेच्या प्रश्नांवर धारदार भाष्य करत त्यांनी अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधले. केवळ विरोधासाठी विरोध न करता, जनहितासाठी स्पष्ट आवाज उठवणारा लोकनेता म्हणून मुनगंटीवार यांची कामगिरी अधिवेशनात ठळकपणे उठून दिसली.
Sudhir Mungantiwar : MPID कायद्यात 20 वर्षांची शिक्षा आणि 25 टक्के दंड करता येईल का?
सत्तेत असो वा विरोधात, केवळ राजकारणाच्या चौकटीत अडकून न पडता जनहितासाठी सजग आणि आक्रमकपणे आवाज उठवणाऱ्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी या अधिवेशनात आपली अभ्यासू आणि परिणामकारक कामगिरी ठसठशीतपणे सिध्द केली. तथ्य, आकडेवारी आणि अभ्यासाच्या बळावर त्यांनी प्रशासनाची झोप उडवली आणि जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संसदिय लोकशाहीच्या सर्व आयुधांचा योग्य वापर करत सभागृहात आपला ठसा उमटवला.
Sudhir Mungantiwar : प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी मुनगंटीवारांचा लढा यशस्वी
जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांना सभागृहात बुलंदपणे मांडत केवळ चर्चेपुरतेच नव्हे तर ठोस निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेणारे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या अधिवेशनात ऐतिहासिक विक्रम केला. तब्बल ३० शासकीय विधेयके मांडत एक नवा मैलाचा दगड गाठला. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीपासून ते ग्रामीण सुविधा, शेतकरी-कष्टकरी, महिलांपासून सुरक्षेच्या प्रश्नांपर्यंत विविध जनहित मुद्द्यांवर त्यांनी धारदार भूमिका घेतली आणि विधिमंडळाच्या कामकाजात ठळक अधोरेखित झाले.
जलजीवन मिशन योजने अंतर्गत रखडलेली पाणीपुरवठा योजना, सर्वसामान्य जनतेची गुंतवणुकीत फसवणूक होऊ नये यासाठी करावयाच्या कायद्यातील सुधारणा, जन सुरक्षा विधेयक, गुन्हेगारी नियंत्रण विधेयक, धर्मांतर रोखण्यासाठीचा कायदा, धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवणे, मजूर सहकारी सोसायटीच्या नोंदणीतील अनागोंदी, धानाचा बोनस, मूल बस आगार निर्मिती, शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने लिंकिंग खत घ्यायला लावणाऱ्या कोरोमंडल वरील कारवाई, सोलार पंपांची अन्यायकारक सक्ती, एजी पंप वाटपात मराठवाडा विदर्भावर होणारा अन्याय. संगणक परिचालकांचे मानधन वेतन व भविष्यातील सुरक्षेचा मुद्दा मांडला.
अरविंदो कंपनीच्या कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी ठाम पाठपुरावा केला. बल्लारपूर मतदार संघासाठी 167 कोटी रुपयांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे, अशा सर्व प्रकारच्या विषयांना सुधीर मुनगंटीवार यांनी या अधिवेशनाच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी हे प्रश्न मांडताना सविस्तर आकडेवारी सोबत आवश्यक दाखले देत, केवळ प्रश्नच मांडले नाही तर ते प्रश्न सोडवण्यासाठी मार्गही दाखवला आहे. त्यांच्या अधिवेशनातील या कामगिरीमुळे सरकारी धोरण, प्रशासकीय अनास्थ्येवर प्रकाश तर पडला तसेच सर्वसामान्यांच्या मूलभूत प्रश्नांच्या जाणिवेने मांडलेल्या प्रश्नावर मार्ग निघण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे या विषयात खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी मोठा उपयोग होणार आहे.
