There is no mass marriage ceremony in two years : कन्यादान योजनेला अल्प प्रतिसाद; प्रशासन चिंतेत
Kanyadan : कन्यादान योजनेंतर्गत विवाह सोहळा पार पाडणाऱ्या संस्थांना प्रति जोडपे ४ हजार रुपये, तर दाम्पत्याला २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पण वर्धा जिल्ह्यात कन्यादान योजनेकरिता गेल्या दोन वर्षांपासून एकही सामूहिक विवाह सोहळा झालेला नाही, अशी अचंबित करणारी माहिती पुढे आली आहे.
सामूहिक विवाह सोहळे आता बंद झाले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत एकही प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडे दाखल झाला नाही. त्यामुळे एकाही जोडप्याला या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, अशी माहिती आहे. त्यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढलेली आहे. याकरिता पुढाकार घेण्याचे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
Padmashree Award : पद्मश्री राधाबहन भट सात दशकांपासून सर्वोदयी !
लग्नसमारंभावर मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि अनुचित प्रथांना आळा घालण्यासाठी मागासवर्गीयांचे सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित केले जातात. यामुळे संबंधित कुटुंबाच्या खर्चाची बचत हाेते. शिवाय, विवाह सोहळे आयोजित करणाऱ्या संस्था आणि सहभागी दाम्पत्यांना कन्यादान योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते.
विवाह समारंभ पार पाडणे म्हणजे मोठी आर्थिक तजवीज करावी लागते. प्रत्येक पालक आपल्या ऐपतीनुसार पैसा खर्च करतो. अनेकदा गरीब कुटुंबातील पालकांना आपल्या मुला-मुलींच्या विवाहासाठी दुसऱ्यांपुढे मदतीकरिता हात पसरावे लागतात. कर्ज काढावे लागते. कर्ज देणारेही त्याच्या ऐपतीचा विचार करून कर्ज नाकारतात. अशा वेळी काय करावे, असा प्रश्न त्या पालकांसमोर उभा राहतो.
Guardian minister Chandrashekhar : नव्या आमदारांना १.८० कोटींचा विकास निधी मार्चपर्यंत!
गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून कन्यादान योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात विवाह केल्यास जेवणावळीसह मंडपाचाही खर्च वाचतो. शिवाय, संसारोपयोगी साहित्य खरेदीसाठी शासनाकडून अनुदान प्रत्येक दाम्पत्याला दिले जाते. याशिवाय संस्थांनाही शासकीय मदत मिळते.
मागासवर्गीय कुटुंबातील विवाह वाढत्या महागाईत कमी खर्चात व्हावे, यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कन्यादान योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेंतर्गत दाम्पत्य व संस्थांनाही मदत दिली जाते. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून ही योजना राबविली जाते.
