More than 73 thousand farmers are still waiting for loans : खरीप हंगाम धोक्यात; ७३ हजारांहून अधिक शेतकरी अजूनही कर्जाच्या प्रतीक्षेत
Akola खरीप हंगाम २०२५-२६ करिता जिल्ह्याला १ हजार ३२० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून, जून अखेरपर्यंत केवळ ७४ कोटी ९२ लाख रुपयांचेच कर्ज वितरित झाले आहे. आतापर्यंत १ लाख ३६ हजार ६५० खातेदारांपैकी फक्त ६३ हजार ७६१ जणांनाच कर्ज मिळाले असून, उर्वरित ७२ हजार ८८९ शेतकरी अजूनही बँकांच्या रांगेत उभे आहेत.
दुसरीकडे, महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली कर्जमाफीची आश्वासनेही हवेत विरल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. परिणामी, अनेक शेतकरी जुन्या कर्जाची परतफेडही टाळू लागल्याने बँकांनीही हात आखडता घेतला आहे.
सर्वसाधारणपणे एप्रिलपासूनच पीक कर्ज वाटपास सुरुवात होते. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची कर्जासाठीची लगबग मे-जून महिन्यातच दिसून येते. जूनमध्ये खरीप हंगामाचा गाभा सुरू होतो, त्यामुळे याच कालावधीत कर्जवाटप गतीमान होणे आवश्यक असते. मात्र, यंदा जून संपत आला असूनही वाटप अत्यंत कमी आहे. यामुळे जुलै महिन्यात कर्जवाटपाला वेग मिळेल, अशी आशा बाळगली जात आहे.
MLA Randhir sawarkar : वायनाडमध्ये मतदार वाढले तर “लोकशाही”, महाराष्ट्रात वाढले तर “चोरी” कशी?
जिल्ह्यातील एकूण १ लाख ३६ हजार ६५० खातेदारांपैकी फक्त ६३ हजार ७६१ शेतकऱ्यांनाच आतापर्यंत पीक कर्ज मिळाले आहे. म्हणजेच उर्वरित ७२ हजार ८८९ शेतकरी अद्यापही कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. हा आकडा चिंतेचा आहे.
बँकनिहाय कर्जवाटपाचा विचार करता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आघाडीवर असून, तिच्याकडून ४४५ कोटी ४ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. त्याखालोखाल विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने १०७ कोटी ७ लाखांचे कर्ज वितरित केले. सार्वजनिक बँकांनी १८० कोटी ६७ लाख, खासगी बँकांनी १६५ कोटी ७४ लाख रुपयांचे कर्ज दिले.
Vijay Wadettiwar : साडेचार हजार रुपयांत असं काय खाल्लं असेल ?
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या काळात “सत्तेत आलो तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी” देण्याचे आश्वासन दिले होते. याच अपेक्षेने अनेक शेतकऱ्यांनी जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यास विलंब केला आहे. अनेक संघटना सध्या कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी पुढे सरसावल्या असून, ‘किसान ब्रिगेड’ने तर शेतकरी कर्जमुक्ती अभियान हाती घेतले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी बँकेकडून नवीन कर्ज मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत, पण जुन्या कर्जामुळे बँका देखील नवीन कर्ज देण्यास नाखूष आहेत.
