State government in financial crisis : राज्य सरकार आर्थिक संकटात; धानाचे चुकारे मिळण्यास विलंब
राज्य सरकारची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. परिणामी विविध विभागांचा निधी थकला आहे. याचाच फटका आता शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चुकारे मिळण्यास यंदा प्रथमच विलंब होत आहे. याचा दोष राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेला देण्यात येत आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या ६० हजारावर शेतकऱ्यांचे ४१६ कोटी रुपयांचे चुकारे गेल्या दीड महिन्यापासून थकले होते. थकीत चुकारे अदा करण्यासाठी मार्केटिंग फेडरेशनने शासनाकडे ४१६ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. पण शासनाने चुकाऱ्यांसाठी केवळ १६२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी कायम आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत खरीप हंगामातील धान खरेदी जिल्ह्यातील १८३ केंद्रावरुन सुरु आहे. या केंद्रावरुन आतापर्यंत जिल्ह्यातील ७१३०७ शेतकऱ्यांनी हमीभावाने धानाची विक्री केली आहे. मार्केटिंग फेडरेशनने आतापर्यंत एकूण २२ लाख ३९ हजार क्किंटल धानाची खरेदी केली आहे. खरेदी केलेल्या धानाची एकूण किमत ५१५ कोटी रुपये आहे.
यापैकी आतापर्यंत ९० कोटी रुपयांचे चुकारे ११ हजार शेतकऱ्यांना करण्यात आले. पण गेल्या दीड महिन्यापासून चुकाऱ्यांसाठी शासनाकडून निधी न मिळाल्याने ४२४ कोटी रुपयांचे चुकारे थकले आहेत. परिणामी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणारे शेतकरी अडचणीत आहेत. धानाची विक्री करुनसुध्दा वेळेत चुकारे न मिळाल्याने त्यांना उधार उसनवारी करुन गरज भागवावी लागत आहेत.
शेतकऱ्यांचे थकीत चुकारे देण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने सुरुवातीला ४१६ कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे केली होती. पण शासनाने शनिवारी या विभागाला चुकाऱ्यांसाठी केवळ १६२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला. परिणामी उर्वरित २०० कोटी रुपयांचे चुकारे कुठून करायचे, असा बिकट प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे
