Who is guilty in the crop loan restructuring scam? : ११ सदस्यीय समिती शोधणार चूक; कठोर कारवाई होणार
Akola २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील २,३६७ शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आल्याचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात नेमकी चूक कोणाची, जबाबदार कोण? याचा शोध घेण्यासाठी आता सहकार विभागातर्फे ११ सदस्यीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. चौकशीनंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संलग्न असलेल्या सेवा सहकारी संस्थांच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा पूर्ण लाभ मिळाला नाही. कारण, कर्ज पुनर्गठन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीऐवजी फक्त एका हप्त्याचा लाभ मिळाला, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार होती.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी यापूर्वी पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळ, गट सचिव आणि बँक निरीक्षक जबाबदार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, नेमकी जबाबदारी कोणाची हे स्पष्ट न झाल्याने आता नवीन ११ सदस्यीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे.
योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्ण लाभ देण्यासाठी १४ कोटी रुपयांची गरज आहे. समिती आता या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून जबाबदार व्यक्तींची नावे जाहीर करणार आहे.अकोला तालुका उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण चौकशी समितीचे अध्यक्ष असतील. तर सहाय्यक निबंधक (प्रशासन) अभय कटके सदस्य सचिव असणार आहे. याशिवाय सहाय्यक निबंधक, अप्पर विशेष लेखापरीक्षक, उपलेखा परीक्षक आदींचा सदस्यांमध्ये समावेश असेल.
तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी २२ सप्टेंबर २०२४ रोजी चौकशी अहवाल पाच-सहा दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. अहवाल सादर झाला, मात्र त्यानंतर कारवाई झाली नाही. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार अमोल मिटकरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवालाचे पुनर्निरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
या घोटाळ्याचा व्यापक तपास होणार आहे. ११२ संस्थांचे तत्कालीन गट सचिव, संचालक मंडळ आणि बँक निरीक्षक यांना १,३६० नोटिसा बजावण्यात आल्या. यामध्ये १,११८ संचालक, ११० गट सचिव आणि १३२ बँक निरीक्षक यांचा समावेश आहे. २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वर्षांत ११२ संस्थांनी शेतकऱ्यांची संमती न घेता कर्ज पुनर्गठन केले. शेतकऱ्यांची लेखी संमती आणि ठराव घेणे आवश्यक होते, मात्र तो घेतला गेला नाही.
विभागीय सहनिबंधकांनी अहवालात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधकांनी कोणतीही वैधानिक कारवाई केली नाही. नवीन चौकशी समितीचे निष्कर्ष काय असतील आणि कारवाई कितपत कठोर होईल, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
