The Constitution is the best book than any religious book said Vijay Wadettiwar : संविधानाची पायमल्ली केली जात आहे, सत्ताधाऱ्यांनी अंतर्मुख व्हावे
Mumbai : भारत या देशाचे नागरिक म्हणून आपल्याला काय अधिकार आहेत, आपली कर्तव्य काय आहेत, हे आपल्याला संविधानाने शिकवले. कोणत्याही धर्मग्रंथापेक्षा म्हणून सर्वश्रेष्ठ असलेला ग्रंथ संविधान आहे, असे काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
भारतीय गणराज्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित संविधानाची गौरवशाली वाटचाल या प्रस्तावावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर महात्मा गांधी यांनी सुचवले होते की, देशाच्या संविधान बनवण्याची जबाबदारी विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना देण्यात यावी. सगळ्यात जास्त पदवी घेतलेले आणि विद्वान असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संविधान मसुदा समितीचे प्रमुख म्हणून निवड केली.
Chandrashekhar Bawankule : आमदारांना यशस्वी करावा लागेल ‘जीवंत सातबारा’!
आपल्या संविधानाचा पायाच संतांच्या शिकवणूकीतून आला आहे. त्यांनी जातीभेद, अस्पृश्यता, आणि सामाजिक विषमता यांना विरोध केला. संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर यांनी आत्मोन्नती आणि विवेकवादाचा पुरस्कार केला. संविधानाच्या कलम 19 मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि विचारस्वातंत्र्य यांना मान्यता दिली आहे. संत जनाबाई आणि संत बहिणाबाई यांनी महिलांच्या सन्मानाचा पुरस्कार केला. याचेही प्रतिबिंब संविधानात आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
मराठी साहित्य संलेनाच्या अध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांनी आपल्या भाषणात पुरोगामी महाराष्ट्र आणि संत परंपरेची आठवण करून दिली. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही मूल्ये पुरोगामी विचारसरणीतून निष्पन्न झालेली आहेत. आणि तेच संविधानात दिसते. फुरोगामी म्हणून हेटाळणी करणाऱ्याना मराठी साहित्य संमेलनाच्या मंचावर अध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांनी सत्य बोलून दाखवले, असे मत वडेट्टीवार यांनी मांडले.
Sudhir Mungantiwar : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेवर लागणार एसआयटी !
आता मात्र संविधानाची पायमल्ली केली जात आहे. महाराष्ट्रात याची सुरुवात एका राज्यपालांनी केली. राज्यातील सर्वोच्च पदावर बसून त्यांनी राजकीय निर्णय घेतले. राजकीय वक्तव्यं केली. या राज्यपालांनी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीमाई यांच्याबाबत अश्लाघ्य वक्तव्य केले. यानंतर दोन पक्ष फोडून महायुती सरकार आले. या प्रकरणी तीन वर्ष झाले तरी कोर्टात निकाल आलेला नाही.
