उपाययोजनांवरून आरोप-प्रत्यारोप, पालकमंत्र्यांचे निर्देश
Yavatmal जिल्ह्यात पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्यापेक्षा राजकीय आरोपांना जास्त महत्त्व दिलं जात आहे. त्यामुळे टंचाईचा प्रश्न तर मार्गी लागलेला नाही, पण राजकीय वादाला मात्र मोठा पूर आला आहे.
प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेमुळे तीव्रता आणखी वाढली आहे. टँकर लावण्याबाबतच्या निविदा प्रक्रियाच सुरू आहे. तर विहीर अधिग्रहणाचा मागील वर्षाचा मोबदलाच वितरित झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री संजय राठोड यांनी शनिवारी दुपारी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत पालकमंत्र्यांना संबंधित यंत्रणेवर थेट कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी देण्याची वेळ आली. आमदारांनी मतदारसंघातील पाणी प्रश्नाबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले होते.
पाणीटंचाईच्या कामात हयगय केल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू. प्रसंगी वेतनवाढ थांबवू, असे सक्त निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले. महसूल भवन येथे पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार बाळासाहेब मांगूळकर, आमदार संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, सहायक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यात कुठेही टंचाई जाणवणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीमध्ये आमदार बाळासाहेब मांगूळकर यांनी ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई उपाययोजना कशा तोकड्या आहेत, हे वास्तव मांडले. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन नियोजन करावे असे निर्देश या बैठकीत आमदारांनी दिले. उपाययोजनांचा अहवाल मागविला.
चार आमदारांची पाणीटंचाई आढावा बैठकीला गैरहजेरी होती. आर्णी, राळेगाव, पुसद व उमरखेड या विधानसभेतील आमदार बैठकीत नसल्याची चर्चा होती.
पाणीपट्टी थकल्याने काही ठिकाणी वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणीपट्टी थकल्याने वीज पुरवठा तोडू नये, असे शासनाचे निर्देश आहे. सौरऊर्जेद्वारे पाणी पुरवठा सुरू करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
विहिरी अधिग्रहणाचे मागील २ वर्षाचे प्रलंबित देयके थकीत आहे. ही देयके संबंधितांना ३० एप्रिलपर्यंत अदा करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यात ठराविक गावांमध्ये दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा फटका बसतो. या गावांची माहिती घेऊन तेथे ‘जलसमृद्ध, पाणीदार गाव अभियान’ राबवा. ही गावे कायमस्वरूपी टंचाईमुक्त होण्यासाठी आराखडा तयार करा. निधी उपलब्ध करून देऊ, असे पालकमंत्री म्हणाले. यासोबतच त्यांनी एसडीओंना तालुकास्तरावरील पाणीटंचाई उपाययोजनांचा सूक्ष्म आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. नियोजन पूर्वीपासून होत असताना देखील टंचाई निर्माण का झाली असा प्रश्नही केला.
पालकमंत्र्यांनी शनिवारी पाणीटंचाई आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली. या बैठकीत कुठलाच समन्वय व डाटा घेऊन अधिकारी आले नव्हते. भीषण टंचाईची स्थिती असतानाही प्रशासनाच्या उपाययोजना नाहीत. काही ठिकाणी तर हातपंपावर मोटारी बसविल्या. आता त्या भागातील वीज पुरवठा बंद पडल्यानंतर पाणी काढता येत नाही, अशी स्थिती आहे. वणी परिसरात वादळाचा प्रचंड तडाखा बसला आहे. अनेक गावातील वीज पुरवठा बंद आहे. तेथे टँकरद्वारे पाणी देण्याची सोय अजूनही केली नाही. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर असल्याचे आमदार संजय देरकर यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. एकूणच नियोजनातील ढिसाळपणाबाबत संताप व्यक्त केला.
