Teachers in Nagpur district deprived of selection category : निवड वेतनश्रेणी कधी लागू होणार?, संघटनेचा सवाल
Nagpur शिक्षकांना १ जानेवारी १९८६ पासून चट्टोपाध्याय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्रिस्तरीय वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. पण नागपूर जिल्हा परिषदेच्या लेटलतिफीचा फटका शिक्षकांना बसत आहे. यासंदर्भात सरकार लक्ष घालणार का, असा सवाल संघटनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील प्राथमिक शिक्षकांना १९८६ पासून त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या लेटलतीफ कारभारामुळे १९९२ पासून निवडश्रेणी लागू झालेली नाही. ती लागू करण्याची मागणी करणारे निवेदन अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना देण्यात आले.
शिक्षकांना १ जानेवारी १९८६ पासून चट्टोपाध्याय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्रिस्तरीय वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीनुसार १२ वर्षांच्या अर्हताकारी सलग सेवेनंतर वरिष्ठ श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणीतील १२ वर्षांच्या अर्हताकारी सलग सेवेनंतर म्हणजेच सलग २४ वर्षे सलग सेवेनंतर निवड वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. परंतु, जिल्ह्यातील ७ ऑगस्ट १९९२ पासून नियुक्त शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू झालेली नाही.
Nagpur Municipal Corporation : बस महानगरपालिकेची, शेल्टर नगरपंचायतचे!
३ मार्च २०२५ रोजी नागपूर जिल्हा परिषदेने एक पत्र काढून जिल्ह्यातील शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करण्यासाठी शिक्षकांची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेला माहिती प्राप्तही झाली, परंतु शिक्षण विभागाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे सलग २४ वर्षे सेवा झालेल्या पात्र शिक्षकांना अद्याप निवडश्रेणी आदेश पारित होऊ शकले नाही.
तसेच १२ वर्षे सेवा देणारे शिक्षक, मुख्याध्यापक व पदवीधर शिक्षकांनाही वरिष्ठ श्रेणी लागू करण्यात आली नाही. यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करून जिल्ह्यातील पात्र शिक्षकांना निवड श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणी लागू करण्याची मागणी संघटनेने केली. राज्यातील शिक्षकांना पदोन्नतीच्या फारशा संधी उपलब्ध नाहीत.
Illegal Sand Mining : राजकारण्यांचा वरदहस्त? रेतीमाफियांवर महसूल विभागाची जोरदार कारवाई!
वेतन श्रेणी लागू करण्यासाठी पात्र शिक्षकांनी दाेन हजार रुपये शासनखाती भरणा करून प्रशिक्षणही केले आहे. परंतु प्रशासकीय दप्तर दिरंगाईमुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांना वेळेवर याचा लाभ मिळत नाही, असा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
