Akola Municipal Corporation takes note of water bill errors, orders to rectify : अकोला महापालिकेतील यंत्रणा सुधारण्याचे आदेश
Akola अकोला महापालिकेच्या पाणीपट्टी देयकांमधील तांत्रिक त्रुटी आणि अन्यायकारक आकारणीच्या विरोधात मुंबईतील आझाद मैदानावर नागरिकांनी आंदोलन छेडले होते. त्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेत नगर विकास विभागाच्या अवर सचिव विद्या हमप्या यांनी मध्यस्थी करत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.
त्यानंतर, अकोला महानगरपालिकेच्या आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांना पाणीपट्टी संदर्भातील त्रुटींची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते निलेश देव यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
१७ मार्चपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनात अकोलातील नागरिकांवर चुकीच्या आणि अन्यायकारक पद्धतीने पाणीपट्टी कर लादल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अनेक नागरिकांच्या पाणीपट्टी देयकांमध्ये अनावश्यक वाढ झाली होती, तर काही ठिकाणी मीटर नसतानाही अवाजवी देयके आकारण्यात आली होती. या आंदोलनादरम्यान, मुंबई पोलिसांनी निलेश देव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना काही काळ ताब्यात घेतले. मात्र, नंतर त्यांना आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली.
Akola Municipal Corporation : भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता कराची अंमलबजावणी!
निलेश देव यांच्या संघर्षामुळे अकोला महापालिकेच्या पाणीपट्टी व्यवस्थेतील त्रुटींवर सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. या आंदोलनामुळे नागरिकांच्या समस्यांकडे प्रशासनाला पाहावे लागले आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर पुढील कार्यवाही अवलंबून राहणार आहे. अकोलावासीयांनी आपल्या पाणीपट्टी देयकांची पडताळणी करून आवश्यक कारवाई करावी, असा संदेश महापालिकेने दिला आहे.
आज, २० मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता अकोला महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत निलेश देव यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले :
पाणीपट्टी देयकांची सखोल पडताळणी: महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून पाणीपट्टी देयकांची अचूकता तपासली जाईल.
मीटर आणि अंदाजे बिलांची शहानिशा: मीटर असलेल्या ग्राहकांच्या चुकीच्या रीडिंगची तसेच मीटर नसतानाही आकारलेल्या अंदाजे बिलांची शहानिशा केली जाईल.
हद्दवाढ भागातील पाईपलाइन चौकशी: २०१९ मध्ये टाकण्यात आलेल्या पाईपलाइनद्वारे प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा कधी सुरू झाला, यानुसार देयक आकारणी केली जाईल.
चुकीची बिलं रद्द केली जातील: ज्या मालमत्ता धारकांना प्रत्यक्ष नळजोडणी नाही, तरीही पाणीपट्टी आकारण्यात आली आहे, अशा नागरिकांची पडताळणी करून त्यांची बिले रद्द करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या एसएमएस प्रणालीत सुधारणा: चुकीच्या माहितीमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी एसएमएस प्रणाली अद्ययावत केली जाणार आहे.
प्रभागनिहाय पडताळणी शिबिरे: प्रत्येक प्रभागात किंवा दोन प्रभाग एकत्र करून नागरिकांच्या पाणीपट्टीबाबत तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत.
