Congress aggressive ahead of local body elections in Amravati : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी रस्त्यावरची लढाई सुरू
Amravati स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने जनप्रश्न हाताळून रस्त्यावरची लढाई सुरू केली आहे. विधानसभेतील अपयशानंतर जनतेत जाऊन काम करण्याचे आदेश ज्येष्ठ नेत्यांकडून मिळाले आहेत. त्यामुळे अमरावतीत मालमत्ता कराच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने थेट महापालिकेवर धडक देत आहे जाब विचारला.
राज्य शासनाने अमरावती महानगरातील नागरिकांच्या वाढीव मालमत्ता करावर स्थगित दिली आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून आता नागरिकांना मालमत्ता करापोटी दरमहा दोन टक्के दंड आकारला जात आहे. ही बाब अन्यायकारक आहे हा मुद्दा काँग्रेसने मांडला. वाढीव मालमत्ता कर, स्वच्छतेच्या प्रश्नावर महापालिकेवर धडक देत गुरुवारी आयुक्तांना जाब विचारला. यावेळी मालमत्तांवर कुठल्याही परिस्थितीत जप्तीची आणि सक्तीची कारवाई केल्यास जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
अमरावती शहरात वाढीव मालमत्ता कराचा मुद्दा गेल्या दोन वर्षांपासून सलग घोंगावत आहे. काँग्रेस पक्षाने यापूर्वीही सर्वसामान्य अमरावतीकर नागरिकांच्या खिशावर पडणाऱ्या या भुर्दंडाकरिता मोठी जनजागृती करून परिणामकारकरीत्या आंदोलने करून प्रशासन व महायुती सरकारवर दबाव निर्माण केला. परिणामी निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना वाढीव मालमत्ता कराच्या फेरमूल्यांकनाला शासनाला स्थगिती देण्यास भाग पाडले. असे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष बबलू शेखावत यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याप्रसंगी प्रामुख्याने शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, माजी महापौर विलास इंगोले, माजी महापौर मिलिंद चिमोटे, प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार, बाळासाहेब भुयार, मुन्ना राठोड, अशोक डोंगरे, महिला काँग्रेस अध्यक्षा जयश्री वानखडे, संजय वाघ, विनोद मोदी, राजेंद्र महल्ले, शोभा शिंदे, सलीम मिरावाले, नजीर भाई बीके, वंदना थोरात, अनिला काजी, सुनील जावरे, अब्दुल रफिक, राजीव भेले, प्रदीप अरबट, पंकज मेश्राम, भैयासाहेब निचळ, गुड्डू हमीद, प्रमोद पांडे, श्याम देशमुख, सतीश मेटांगे, विजय वानखडे, प्रशांत महल्ले, धीरज हिवसे आदी उपस्थित होते.
Sudhanshu Maharaj on Narendra Modi : सुधांशू महाराजांची पंतप्रधानांवर स्तुतिसुमने
तरीही दंड आकारला
शासनाने फेरमूल्यांकनाला स्थगिती दिल्यावरसुद्धा महानगरपालिकेने दंड आकारला आहे. प्रशासनाच्यावतीने यापूर्वी नागरिकांना टॅक्सच्या रकमेपेक्षा जास्त रकमेची देयके दिली. आता ३१ डिसेंबर २०२४ नंतर २ टक्के प्रतिमहिना दराने दंड आकारला. आणि सक्तीने वसुली करण्याचा तगादा लावला आहे. वस्तुतः शासनाने फेरमूल्यांकनाला स्थगिती दिली आहे. मालमत्ता करवाढीचा मनपा प्रशासनाचा निर्णय विखंडितसुद्धा केलेला नाही, असा आरोप काँग्रेसने केला.
झोननिहाय कंत्राट कशासाठी?
अमरावती महापालिकेने साफसफाईचा झोननिहाय दिलेला कंत्राट हा जगाच्या पाठीवर एकमेव असा कंत्राट आहे. साफसफाई कंत्राटदाराने किती मनुष्यबळ वापरावे, याचा साधा उल्लेखदेखील नाही. परिणामी साफसफाई करून घेणारी जी यंत्रणा आहे त्यांना यांच्यावर कारवाई करणे अजिबात शक्य होत नाही. ते हतबल झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. बैठकीदरम्यान आयुक्तांनी ही बाब मान्य केली आहे. मनुष्यबळाचा उल्लेख करणे करारनाम्यामध्ये अत्यंत गरजेचे आहे, हे काँग्रेसने निदर्शनास आणून दिले.