This Is Nothing but Manoj Jarange’s Childish Stubbornness : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालांचा सरकार अवमान करू शकत नाही
Mumbai: मराठा समाजासाठी लढत असलेले मनोज जरांगे यांनी आंदोलन करावं, त्याला कुणाचाही विरोध नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यामध्ये कुणाचेही दुमत नाही. पण सरकारलाही निर्णय घेताना तो कायद्याच्या चौकटीत बसवावा लागेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच म्हटलेलं आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजात मराठा समाजाला वाटा मिळणार नाही. ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण मिळावं, हा जरांगेंचा बालहट्ट आहे, असे ओबीसी नेते आणि भाजप आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी म्हटले आहे.
ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानेही आंदोलन पुकारले आहे. निश्चितपणेच आमचा त्यांना पाठींबा आहे. तसेही १० टक्क्यांचे आरक्षण मराठा समाजाला दिल्यानंतर गेल्या काही वर्षांपासून मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना महाविद्यालयीन प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये फायदा मिळतोच आहे. ओबीसी समाजात विविध ३५० जातींचा समावेश आहे. ओबीसींचा जो कोटा आहे, तो त्यांनाच अपुरा पडतो आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये आणखी कुणी वाटेकरी नको, असेही डॉ. आशिष देशमुख म्हणाले.
Amit Thackeray : मराठा आंदोलनकर्त्यांसाठी अमित ठाकरेचं भावनिक आवाहन
या प्रकरणात भाजपकडून विरोधकांवर प्रश्नांचा भडीमार केला जात आहे. त्यावर विरोधकांनीही आक्रमक होत थेट भूमिका घेतली आहे. सरकार तुमचे असल्यामुळे विशेष अधिवेशन घेऊन हा प्रश्न सोडवावा, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिला आहे. जरांगेंच्या मनधरणीचे प्रयत्न सरकार करेल, यात काही शंका नाही. त्यातच उपसमितीकडून प्रस्ताव तयार करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असे झाल्यास एकनाथ शिंदे पुन्हा आझाद मैदानावर जाऊ शकतात, अशीही माहिती आहे. एकंदरीतच काय तर जरांगेंची मनधरणी करण्यासाठी सरकार कुठलीही कसर सोडणार नाही, असं दिसतंय.
