Sit-in protest in front of the District Collector’s office : आरक्षणाच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या
Akola ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी सकल ओबीसी समाज, अकोला जिल्ह्याच्या वतीने एल्गार पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पाच जणांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले.
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात सहभागी करण्याचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, संविधानाने दिलेले मूळ ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे, जातीनिहाय जनगणना तातडीने करण्यात यावी, ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेची अट हटवून आरक्षणाचा लाभ वाढविण्यात यावा, सर्व आर्थिक विकास महामंडळांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच प्रत्येक जिल्हा व तालुकास्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका स्थापन करण्यात यावी, अशा मागण्या सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
Reservation control : बंजारा समाजाचा एल्गार, लोकप्रतिनिधींचाही पाठिंबा
या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात झाली असून, शंकर पारेकर, पुष्पा गुलवाडे, राजेश ढोमणे, जनार्दन हिरळकार आणि बी. व्ही. मेडशीकर या पाच जणांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाला जिल्ह्यातील विविध भागांतील ओबीसी समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पाठिंबा दिला.
उपोषण स्थळी झालेल्या सभेत माजी आमदार हरिदास भदे, माजी आमदार नारायणराव गव्हाणकर, विजय कौसल आणि प्रा. संतोष हुसे यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी शासनाने घेतलेले निर्णय हे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारे असल्याचा आरोप केला. समाजाच्या एकजुटीतून हे हक्क अबाधित राखता येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, उपोषणकर्त्यांनी शासनाने योग्य निर्णय घेतला नाही तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. ओबीसींच्या संवैधानिक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हे उपोषण निर्णायक ठरेल, अशी भावना उपस्थितांमध्ये व्यक्त होत होती.
