Possibility of action from the government before the 21st installment : 21 व्या हप्त्यापूर्वी सरकारकडून कारवाईची शक्यता
New Delhi : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत मोठा भूकंप येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शेतकरी सध्या 21 व्या हप्त्याच्या प्रतिक्षेत आहेत, पण त्यापूर्वीच एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे 31 लाख शेतकऱ्यांवर सरकारकडून कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. म्हणजेच या शेतकऱ्यांना आगामी हप्त्याचा लाभ मिळणार नाही, अशी चर्चा सध्या देशभर सुरू आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे 31.01 लाख लाभार्थी असे आढळले आहेत, जिथे पती आणि पत्नी दोघेही पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र नियमानुसार, एका कुटुंबातील केवळ एकालाच या योजनेचा फायदा मिळू शकतो. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्षाला 6 हजार रुपये जमा केले जातात.
Sudhir Mungantiwar : १०३ प्रकल्पग्रस्तांना तात्काळ नोकऱ्या द्या, मुनगंटीवारांचे स्पष्ट निर्देश !
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आणि ई-केवायसीची पडताळणी सुरू केली आहे. या तपासणीत अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील दोघांना निधी दिला गेला असल्याचे उघड झाले आहे. मंत्रालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, या 31.01 लाख प्रकरणांपैकी 19.02 लाख लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली असून त्यातील तब्बल 17.87 लाख म्हणजेच 93.98 टक्के प्रकरणांत पती आणि पत्नी दोघेही योजनेचा लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करून एका कुटुंबातील केवळ एका सदस्यालाच लाभ द्यावा. ज्या प्रकरणांमध्ये पती-पत्नी दोघेही निधी घेत असल्याचे आढळेल, त्या लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळली जाणार आहेत.
या पडताळणीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. तब्बल 1.76 लाख अल्पवयीन लाभार्थ्यांच्या खात्यात पीएम किसान योजनेचा हप्ता जमा झाल्याचे आढळले आहे, ज्यामुळे प्रशासनिक यंत्रणेत खळबळ माजली आहे. याशिवाय, 33.34 लाख लाभार्थी संशयित श्रेणीत असल्याचेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन हस्तांतरित झाली आहे, त्यात मागील मालकाची माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक अर्जांत ही माहिती अपूर्ण किंवा चुकीची असल्याने पडताळणी प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे.
NCP Sharad Pawar : बुलढाण्यात शरद पवार गटाला धक्का! जिल्हाध्यक्षाच्या राजीनाम्याने खळबळ
आता 21 व्या हप्त्याच्या आधी ही मोठी कारवाई झाल्यास लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. शेतकरी वर्गामध्ये यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे, तर दुसरीकडे सरकार योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना हटवून पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सांगितले जात आहे.
