State Ministers hold meeting to launch Pombhurna MIDC : उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय
Chandrapur : चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभूर्णा येथे एमआयडीसी व्हावी, यासाठी राज्याचे माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी १५ वर्षांपूर्वी, सन २००९ मध्ये पुढाकार घेतला होता. गेल्या १५ वर्षांपासून त्यांनी या कामात कुठेही खंड पडू दिला नाही. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले आणि उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी यासंदर्भाने महत्वपूर्ण बैठक घेतली. यामध्ये पोंभूर्णा एमआयडीसी उभारणीच्या कामाला वेग देण्याचे आदेश त्यांनी यंत्रणेला दिले.
पोंभूर्णा एमआयडीसीचे प्रलंबित प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढून मुदतीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, अशी मागणी आमदार मुनगंटीवार यांनी बैठकीत केली होती. या मागणीला उद्योग राज्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एप्रिल २०२६ पर्यंत संबंधित शेतकऱ्यांना प्लॉटचे वाटप करून त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश इंद्रनील नाईक यांनी दिले. यासंदर्भात आमदार मुनगंटीवार यांनी सभागृहातही मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर लगेच ९ जुलैला बैठक घेण्यात आली.
बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची प्रमूख उपस्थिती होती. तसेच चंद्रपूरचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) संजय पवार, उपविभागीय अधिकारी गोंडपिपरी रवींद्र माने, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तामोरे, महाव्यवस्थापक (भूसंपादन) संदीप अहिरे, उद्योग विभागाचे सहसचिव श्रीकांत पुलकुंडवार, उपसचिव किरण जाधव आदींची उपस्थिती होती.
पोंभूर्णा तालुक्यातील कोसंबी रिठ येथील एमआयडीसी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर एमआयडीसीची उभारणी किती दिवसांत पूर्ण होईल,, याचा ठोस कालबद्ध आराखडा असावा. त्यादृष्टीने एमआयडीसीचा विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लान) आर्किटेक्ट व मुख्य अभियंता किती दिवसांत तयार करतील. प्लॉटचे वापर कोणत्या तारखेपासून सुरू होणार आहे, आदी प्रश्न आमदार मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केले.
उद्योग क्षेत्राच्या संदर्भात एक अनुशेष समिती स्थापन करावी, तसेच उद्योगाच्या प्रत्येक क्षेत्रनिहाय अनुशेष मोजण्याची गरज असल्याचे आमदार मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. विदर्भ व मराठवाडा विभागात अधिकाधिक उद्योग स्थापन व्हावे, यासाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्यात यावी, अशी सुचना त्यांनी केली. या भागात जमीन स्वस्त दरांत उपलब्ध आहे, मुबलक पाणी आहे, तसेच वीज निर्मिती होत असल्याने वीज प्रेषणाची Transmission प्रक्रिया सुलभ व कमी खर्चिक होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असेही ते म्हणाले.
