Children from the Pardhi community are not allowed to attend the Zilla Parishad School in Pangaon, Kalamb taluka of Dharashiv district : शाळा व्यवस्थापन समितीचा निर्णय सामाजिक समावेशनाच्या प्रयत्नांना धक्का देणारा
Nagpur : आदिवासी पारधी हा समाज मुळात सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला समुदाय आहे. या समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवते. पण धाराशिव जिल्ह्याच्या कळंब तालुक्यातील पाणगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत पारधी समाजाच्या मुलांना प्रवेश नाकारल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. या संदर्भात एक व्हिडीओ प्रसारीत झाला आहे. यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येते. हा प्रकार म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याचे (RTE Act 2009) उल्लंघन आहे.
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओनुसार पाणगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत पारधी समाजाच्या मुलांना शाळेत प्रवेश न देण्याचा ठराव मंजूर करण्याची विनंती करताना दिसून येत आहे. यामुळे स्थानिक पालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शिक्षण हक्क कायदा, 2009 च्या कलम 21 नुसार, प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे आणि अशा समितीने सर्व मुलांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, पाणगाव येथील या निर्णयाने सामाजिक भेदभाव आणि शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
MLAs protest : लुटारू, दरोडेखोर चड्डी बनियान गँग महाराष्ट्रात फिरतेय
आदिवासी पारधी समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे, जसे की मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सायकल वाटप योजना. असे असताना, पाणगाव येथील जिल्हापरिषद शाळा व्यवस्थापन समितीचा हा निर्णय सामाजिक समावेशनाच्या प्रयत्नांना धक्का देणारा आहे. कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीने घेतलेला हा निर्णय कायद्याचे उल्लंघन तर आहेच, शिवाय सामाजिक अन्यायाला प्रोत्साहन देणारा आहे. याबाबत स्थानिक प्रशासन आणि शिक्षण विभागाकडून कोणती कारवाई केली जाते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि इतर स्रोतांनुसार, जिल्हा परिषदेचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील शिक्षण आणि विकासाला चालना देणे आहे. अशा परिस्थितीत, पाणगाव येथील शाळेच्या या निर्णयाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. गटशिक्षणाधिकारी आणि पंचायत समितीने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र शासन आदिवासी सेवक बबन गोरामन यांनी केली आहे.
Tribal Pardhi Society : पारधी समाजावर बहिष्कार टाकणाऱ्या पानगाव ग्रामपंचायतीवर अॅट्रॉसीटीची कारवाई !
आदिवासी पारधी विकास परिषदेच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय केवळ पारधी समाजाचाच नव्हे, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा अपमान आहे, असे आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे रमेश शिंदे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी संघटनेने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी चालवली आहे.
