Wani Municipality : सरकारकडे वणी नगरपालिकेची ५७ लाखांची उधारी!

Government departments have not paid Rs. 57 lakhs of taxes : कर थकवला; विकासकामांमध्ये सरकारी विभागांचाच खोडा

Yavatmal कर भरण्यासाठी सामान्य नागरिकांची कानउघाडणी करत कर वसुलीची मोहीम राबवत असलेल्या वणी नगरपालिकेचा सर्वाधिक ५७ लाख ८७ हजार ४०७ रुपयांचा कर विविध सरकारी विभागांकडे थकला आहे.

वणी पालिकेच्या थकलेल्या ५७लाख ८७ हजार ४०७ रुपयांच्या करापैकी जवळपास ४० टक्के कर बीएसएनएल विभागाकडे थकला आहे. हा कर २० लाख ९४ हजार एवढा आहे. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांकडे काही हजारांचा कर थकीत असला तर २९, ३० व ३१ मार्चला सुटीच्या दिवशीही नगरपरिषदेच्या कर विभागात कर भरता येणार कर आहे. त्यामुळे भरण्याचे आवाहन केले आहे.

कारवाईचा बडगा उगारणारे नगरपालिका प्रशासन सरकारी विभागासंदर्भात तोच तोरा दाखवू शकत नाही. सगळेच सरकारी विभाग असल्याने थकीत रकमेचा भरणा वेळेवर झाला नाही तरी स्थिती जैसे थे असते. फक्त त्यावर दंड आकारणी होत राहते आणि थकबाकीचा आकडा फुगत राहतो. खरं तर नगरपरिषद प्रशासनाने खासगी असो की सरकारी थकलेल्या दंडासंदर्भात समान भूमिका घेऊन सरकारी विभागांकडूनही वसुली करायला हवी.

Chandrashekhar Bawankule : वडेट्टीवार पराभवाच्या मानसिततेतून बाहेर आलेले नाहीत !

शेवटी असा कोट्यवधींचा दंड थकला तर पालिकेचे बजेट कोलमडते. कराच्या निधीतूनच नगरपरिषद नागरिकांना सुविधा देते. मात्र अशा प्रकारे कर थकीत राहिल्याने पालिकेमार्फत पुरविल्या जात असलेल्या सोई सुविधांवर विपरीत परिणाम होतो.

६६ थकबाकीदारांची नावे ३१ मार्च अखेर डिजिटल फलकावर झळकवण्यात येईल. त्यानंतरही कर न भरल्यास मालमत्तांवर बोजा चढवला जाणार आहे, असे पलिकेने सांगितले. सध्या मार्च एंडिंग असून अनेक विभागांना सरकारचा निधी आलेलाच नाही, अशी सबब पुढे करून विविध विभाग वेळ मारून नेत आहेत.

Chandrashekhar Bawankule : हा तर अतुल लोंढेंचा बालिशपणा !

पण निधी आल्यावर या विभागांनी कर भरला असता तर त्यांच्या थकबाकीच्या आकड्यांनी लाखोची उड्डाणे घेतली नसती. सध्या नगरपरिषद प्रशासन कर वसुलीसाठी धडक मोहीम राबवत आहे. मात्र या मोहिमेचा सरकारी विभागांवर फारसा परिणाम होताना दिसत नाही.