Amgaon’s Municipal Council status cancelled : सरकारकडून प्रशासकीय उलथापालथ; नगरपरिषदेचा दर्जा रद्द
Gondia आमगाव नगर परिषदेचा दर्जा अखेर रद्द करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिनांक २८ मार्च २०२५ रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जाहीर केली. २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या नगर परिषदेची पुनर्रचना करत आमगावला पुन्हा नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. इतर सात गावे ग्रामपंचायती अंतर्गत कार्यरत राहणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्याच्या प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल घडणार आहे.
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ६ (१) (ड) आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण विखंडन अधिनियम, १९०४ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला. नगर परिषदेच्या स्थापनेपासूनच विविध वाद निर्माण झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक ५९००/२०१७ मध्ये २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश देण्यात आला होता. त्यानंतर शासनाने या मुद्यावर पुनर्विचार सुरू केला होता.
Ravi Rana on Water crisis : तर मलाही आमदार म्हणून खूर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही!
अधिसूचनेनंतर शासनाने जनतेकडून हरकती व आक्षेप मागवले होते. संबंधित नागरिकांनी सादर केलेल्या हरकतींचा सखोल अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार, आमगाव नगर परिषदेच्या कक्षेतील क्षेत्र आता नवीन नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायत व्यवस्थेखाली राहणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वायत्ततेत बदल होणार आहे. विकास आराखडे, निधीचे वितरण आणि प्रशासकीय कामकाजावर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येईल. नगरपंचायतीच्या स्वरूपात नव्याने आराखडे तयार करून विकासाच्या दिशा ठरवल्या जातील. ग्रामीण भागातील गावे ग्रामपंचायती अंतर्गत राहिल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र योजना राबवता येतील.
यासंदर्भात कोणत्याही नागरिकास आक्षेप असल्यास त्यांनी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात आपली हरकत शासनाकडे दाखल करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Krantikari Shetkari Sanghatna : कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी उगारले आंदोलनाचे अस्त्र!
कोणते गावे कुठे?
नवीन रचनेनुसार आमगाव मुख्य ठिकाणास नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. तर रिसामा, बनगाव, किडंगीपार, माल्ही, बिरसी, कुंभारटोली, पदमपूर ही सात गावे स्वतंत्र ग्रामपंचायती म्हणून कार्यरत राहतील. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नव्याने मांडणी होणार आहे.
ऐतिहासिक पाऊल
आमगाव नगर परिषदेचा दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय केवळ प्रशासकीय नाही. तो लोकभावनांना अनुसरून घेतलेला महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरत आहे. स्थानिक पातळीवरील नेतृत्व, निधी व्यवस्थापन आणि विकासाच्या नव्या संधींच्या दिशेने आमगावसह इतर गावांची वाटचाल नव्याने सुरू होणार आहे, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
